सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको विघटनले आफू मर्माहत भएको बताएका छन्। बुधबार एक विज्ञप्ति
जारी गरेर सभामुख सापकोटाले संवैधानिक सर्वोच्चताका
लागि गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘नेपालको संविधानको धारा ९३ (१) बमोजिम यहीँ २०७७ पुस १७ गतेभित्र संघीय संसदको सातौं अधिवेशन सुरु गर्न गृहकार्य भइरहँदा अप्रत्यासित रूपमा प्रतिनिधिसभामाथि अवरोध सृजना गरिएकोमा सिंगो प्रतिनिधिसभा र मलाई मर्माहत बनाएको छ।’
संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको सभामुख सापकोटाको भनाइ छ। उनले संविधान निर्माण गर्ने क्रममा स्थिरताका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्ने व्यवस्था राखिएको स्मरण गरेका छन्।
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधान विपरीत भएकोले यस विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई एक भएर उच्चस्तरीय सहमति गर्न सभामुख सापकोटाले आग्रह गरे। ‘सात दशकयताका विभिन्न आन्दोलनको जगमा संविधान सभामार्फत् जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानको पालना सिंगो मुलुकको प्रमुख कार्यभार हो। संविधानको रक्षार्थ पुनः एकपटक राजनीतिक दलका बीचमा उच्चस्तरीय समझदारीको आवश्यकता अझ बढेर गएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘संवैधानिक सर्वोच्चताका लागि माननीय सदस्यहरू, राजनैतिक दल, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत् तथा सम्बद्ध सबै पक्ष संवेदनशील र गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको छ।’
