- ट्रेण्डिङ :
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको इजलासले ती निवेदनहरु संबैधानिक इजलासमा पठाएपछि अब सबैको ध्यान शुक्रबारको इजलासमा खिचिएको छ। प्रतिनिधि सभा बिघटन गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ।
आउँदो शुक्रबार गठन हुने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित चार जना न्यायाधीश रहने छन्। बुधबार रिटमाथि भएका केही बहसपछि राणाले यी रिटमाथि गम्भीर संवैधानिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक इजलासमा नै पठाउने निर्णय गरेका हुन्। संसद् विघटनविरुद्ध परेका १२ वटा रिटलाई प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधबार बिहान प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलास तोकिएको थियो।
रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग भए पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै संवैधानिक इजलासले यसको टुङ्गो लगाउने बताएका हुन्। संवैधानिक इजलासको जानकारी प्रधानन्यायाधीशले बिहीबार बिहान १० बजे नै दिनेछन्। इजलासमा तोकेका न्यायाधीशहरुको नाम हेरेपछि नै सर्वोच्चले दिने अन्तरिम आदेशबारे अनुमान गर्नसकिने संविधानविदहरुको विश्लेषण छ।
२०७२ मा जारी नेपालको नयाँ संविधानमा संसद बिघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। पूर्वप्रधान्यायाधीश अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीदेखि पूर्वन्यायाधीश र संविधानविदहरुले नयाँ संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटन गर्नसक्ने कुनै धारा नै नभएको भन्दै सरकारको निर्णय स्वतः उल्टिने दावी गरेका छन्।
संविधानको धारा ८५ को १ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ। यही व्यवस्थामा टेकेर सर्वोच्चले फैसला गरे सरकारको निर्णय स्वतः उल्टिनेछ।
कदमकदाचित सर्वोच्च अदालतले संसद बिघटनको घोषणालाई बदर गरेन भने आगामी निर्वाचनपछि आउने प्रतिनिधि सभा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका निम्ति महंगो पर्न सक्छ। संसद पुनर्स्थापना भएन र तोकिएको समयमा चुनाव भयो भने जेठमा नयाँ प्रतिनिधि सभामा आउनेछ। त्यसपछि बस्ने बैठकले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन सक्छ। किनकि संसदको २५ प्रतिशत मतले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रधानन्यायाधीश स्वतः निलम्बन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
नेकपा फुटेको र संसद बिघटन गरेको अभियोग लागेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीका लागि आगामी निर्वाचन प्रत्युत्पादक हुनेछ। उनको दल प्रतिनिधि सभामा सत्तारुढ दलमात्र होइन, प्रमुख विपक्षी दल बन्न पनि सम्भव देखिँदैन। त्यस्तो बेला नयाँ संसदले महाअभियोगको कदम चाल्न सक्छ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्याकाल २ वर्षभन्दा बढी भएका कारण पनि उनले संविधानको अपव्याख्या गर्न नसक्ने कानुनविदहरुको तर्क छ। ‘‘संविधानमा कुनै व्यवस्था नै छैन। प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटनको सिफारिस गर्नसक्ने कुनै धारा नै छैन। धारा ७६ को अधिकार राष्ट्रपतिका लागि मात्र हो, प्रधानमन्त्रीका लागि होइन। यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्चको आदेश आउँछ भन्ने लाग्दैन
