नेकपाको केपी ओली समूहले २२ सय ५० जनासम्मको केन्द्रीय कमिटी बनाउने गरी विधान संशोधन गरेको छ । तत्कालका लागि १५ सय एक सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएर ओली समूहले थप ५० प्रतिशतसम्म थप्न सकिने गरी अन्तरिम विधान संशोधन गरेको हो  एकीकृत नेकपाको बहुमत पक्षले प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई साथ दिएको छ ।

कमिटीमा सदस्य थप्न सकिने विकल्प खुला राखिएकाले त्यसअनुसार पदपूर्ति हुँदै गए नेकपा ओली समूहको केन्द्रीय कमिटीको संख्या २२ सय ५० सदस्यसम्म पुग्न सक्नेछ । यसबारे प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले २२ पुसमा आफ्नो समूहलाई आन्तरिक सर्कुलर गरेर जानकारी गराएका छन् ।

‘विधान संशोधन सम्बन्धमा केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को अन्तरिम विधान, २०७५ मा दोस्रो र तेस्रो संशोधन गरेको छ । यी संशोधनसँगै अब पार्टी केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या १५ सय एक सदस्यीय भएको छ,’ अध्यक्ष ओलीले जारी गरेको आन्तरिक सर्कुलरको चौथो बुँदामा भनिएको छ, ‘रिक्त पदाधिकारीमा मनोनयन गर्ने अधिकार अध्यक्ष कमरेडलाई दिँदै उक्त मनोनयन केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेपश्चात् कार्यान्वयनमा जाने प्रबन्ध गरिएको छ ।’

विधानमा गरिएको यो संशोधनअनुसार ओलीले रिक्त रहेको पदाधिकारी मनोनयन गर्नेछन् । अहिलेसम्म यो समूहले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोस्नेबाहेक कुनै कारबाही नगरेकाले संशोधित विधानअनुसार प्रक्रिया पु¥याएर अर्को समूहमा रहेकाहरूको स्थानमा ओलीले अध्यक्ष वरिष्ठ नेतालगायत चयन गर्न सक्नेछन् । ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक ७ र ९ पुसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा बसेको थियो ।

त्यस्तै, आन्तरिक सर्कुलरको छैटौँ बुँदामा तत्काल कसैलाई कमिटीबाट नहटाउने, तर आवश्यकताअनुसार बढीमा ५० प्रतिशतसम्म सदस्य संख्या मनोनयनका लागि गृहकार्य गर्ने भनिएको छ । यो सर्कुलरअनुसार १५ सय एक सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा पनि कम्तीमा सात सय ५० जना केन्द्रीय सदस्य थप्ने विकल्प खुला राखिएको छ ।

यो व्यवस्था केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला हुँदै तल्लो तहको कमिटीसम्म लागू भए ओली समूहको सबै कमिटी सयौँ संख्या रहेको ठूलो आकारको बन्ने सम्भावना देखिएको छ । ‘तत्काल कसैलाई कमिटीबाट नहटाउने, तर आवश्यकताअनुसार कमिटीमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म सदस्य संख्या मनोनयनका लागि गृहकार्य गर्ने,’ आन्तरिक सर्कुलरको छैटौँ बुँदाको ‘घ’मा छ ।

गत ७ पुसमा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले भने विधान संशोधन गर्दै साबिक चार सय ४६ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई विस्तार गरेर ११ सय ९९ सय सदस्यीय बनाइएको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिएका थिए । तर, ९ पुसको केन्द्रीय कमिटी बैठकले त्यो संख्यामा तीन सय दुईजना थप गरेर विधान संशोधन गरेपछि १५ सय एक सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाइएको सर्कुलरमार्फत जानकारी गराइएको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहतिर रहेकालाई आकर्षित गर्न विधान संशोधन गरेपछि ओली समूहले प्रदेश, जिल्ला र क्षेत्रीयस्तरका साथै जनसंगठनका केन्द्र र जिल्लामा रहेका थुप्रैलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको छ । यसअनुसार प्रचण्ड–नेपाल समूहको तुलनामा तत्कालै ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी पाँच गुणासम्म ठूलो भएको छ । ओली समूहले जम्बो केन्द्रीय कमिटी बनाएर आफ्ना समूहको कार्यकर्ता तानेपछि प्रचण्ड–नेपाल समूह भने दबाबमा परेको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहले भने संख्या बढाउनेभन्दा पनि ओली समूहतिर लागेर केन्द्रभन्दा तल प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनमा रिक्त पदाधिकारी चयनका लागि गृहकार्य गर्न अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गत १९ पुसको स्थायी समिति बैठकबाट १२ सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । यो समूहले साबिकको चार सय ४६ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको संख्या नबढाउने गरी रिक्त संख्यामा मात्र पदपूर्ति लिने गरी अनौपचारिक गृहकार्य गरिरहेको छ ।

ओली पक्षको बैठकले आगामी २ देखि ७ मंसिरसम्म पार्टीको महाधिवेशन काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, आन्तरिक सर्कुलरमा कमिटीका अध्यक्ष यस अभियानको पक्षधर रहेका कमिटीहरूको तत्काल बैठक बसी पार्टी कामलाई गतिशील बनाउन, कमिटीका अध्यक्ष यस अभियानको पक्षधर नभएको ठाउँमा सचिव भए उसैको अगुवाइमा, अन्यथा पार्टीका ज्येष्ठ या वरिष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बसी पार्टी कामलाई गतिशील बनाउन निर्देशन दिइएको छ । जनसंगठनको हकमा पनि त्यही प्रक्रिया लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

विभाजनमा प्रचण्डको विध्वंसकारी मनसाय जिम्मेवार

आन्तरिक सर्कुलरमा पार्टी विभाजनका लागि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको सके पार्टी र सरकारको नेतृत्व कब्जा गर्ने, नभए पार्टी विभाजन गर्ने विभाजनकारी र विध्वंसकारी मनसाय मुख्य जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । ‘पार्टी नेतृत्व परिवर्तनका लागि चार महिनापछि हुने महाधिवेशन कुर्न नसक्ने र प्रधानमन्त्री परिवर्तनका लागि अर्को जनादेश पर्खिन नसक्ने उहाँहरूमा अन्तर्निहित अलोकतान्त्रिक चरित्रले यसमा निर्णायक भूमिका खेलेको छ । राजनीतिलाई पद, पैसा र परिवारको हितका रूपमा मात्रै बुझ्ने स्वार्थी चिन्तनले यसमा काम गरेको छ ।’ पार्टी विभाजनको कारणबारे आन्तरिक सर्कुलरमा खुलाइएको छ ।

कांग्रेस निर्वाचनउन्मुख

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस निर्वाचनउन्मुख हुने पनि सर्कुलरमा ठोकुवा गरिएको छ । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै मुलुक नयाँ परिस्थितिमा प्रवेश गरेको छ । संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरोधी शक्तिहरूले यसबाट अनुचित लाभ उठाउन सकिन्छ कि भनेर प्रयास गर्नेछन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयसँग असहमत नेपाली कांग्रेसलगायतका लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास राख्ने राजनीतिक दलहरू क्रमशः निर्वाचनउन्मुख हुनेछन् । तसर्थ निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्नु र त्यस निर्वाचनमा पार्टीको प्रभावलाई सुदृढ गर्नु हाम्रासामुको प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछ,’ सर्कुलरमा भनिएको छ ।
लाेकपाटी