संसद् विघटनअगाडि ४ साउन ०७६ अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैनन् । संविधानमा हामीले त्यो व्यवस्था नै राखेनौँ । संविधानमा त हामीले बजेटजस्तै यो दिनमा निर्वाचन गर्ने भनेर राख्न खोजेका थियौँ । तर, त्यही दिन भनेर राख्दा एक दिन पनि तलमाथि पर्यो भने संवैधानिक अप्ठ्यारो आउँछ भनेर हामीले त्यो गरेनौँ । त्यसैले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था भनेको आवधिक निर्वाचन १५–२० दिन अगाडि–पछाडिको कुरा होला, तर ठ्याक्कै पाँच वर्षमा चुनाव हुन्छ । कुरा भनेको त्यो हो । अब संसद् विघटनपछि ३ माघ ०७७ विघटनको प्रसंग छ, म लामो जान चाहँदिनँ । हामीले हाम्रा अनुभव र विश्वकै अनुभव ध्यानमा राखेर संविधान निर्माण गर्यौँ । संसदीय मामिला पत्रकार समाजको कार्यक्रममा पत्रकारलाई प्रशिक्षित गर्ने सिलसिलामा मैले संविधानबारे बोलेका कुरा त्यहाँ छन् । मैले बोलेका ती कुरा त्यहाँनेर राखिएका छन् । तर, अहिले प्रसंग अर्को छ, त्यो के हो भन्दा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले केही विषय उठाएर उहाँले संसद् विघटन गर्नुभो । उहाँले भन्नुभो– संविधानमा यो देशको शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हुन्छ भनेर लेखेको छ । संसद् विघटनलाई लिएर संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले गोलमोटल प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
संसद् विघटन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन भन्ने भिडियो सार्वजनिक भएपछि नेम्वाङले पहिलोपटक सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, ‘पत्रकारलाई प्रशिक्षित गर्ने सिलसिलामा मैले बोलेको हुँ, तर अहिलेको प्रसंग फरक छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ ।’ डेढ वर्षअघि (०७६ साउन)मा धुलिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेम्वाङले बोलेको भिडियो दुई साताअघि चर्चित भएको थियो, जहाँ उनले भनेका थिए, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैनन्, संविधानमा हामीले त्यो व्यवस्था नै राखेनौँ ।’ नेकपा ओली समूहको प्रदेश १ सम्पर्क कमिटीले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेम्वाङले यो विषयमा स्पष्टीकरण दिए । ‘विघटनको प्रसंग छ, म लामो जान चाहँदिनँ ।
हामीले हाम्रा अनुभव र विश्वकै अनुभव ध्यानमा राखेर संविधान निर्माण गर्यौँ । संसदीय मामिला पत्रकार समाजको कार्यक्रममा पत्रकारलाई प्रशिक्षित गर्ने सिलसिलामा मैले संविधानबारे बोलेका कुरा त्यहाँ छन् । मैले बोलेका ती कुरा त्यहाँनेर राखिएका छन् । तर, अहिले प्रसंग अर्को छ, त्यो के हो भन्दा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले केही विषय उठाएर उहाँले संसद् विघटन गर्नुभो । उहाँले भन्नुभो– संविधानमा यो देशको शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हुन्छ भनेर लेखेको छ,’ नेम्वाङले भने । डेढ वर्षअगाडि नेम्वाङले नेपालको संविधान, २०७२ मा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताएका थिए । संसद् विघटनपछि झन्डै एक महिना मौन बसेका नेम्वाङले शनिबार यसबारे धारणा त राखे । उनले आफूले डेढ वर्षअघि बोलेको कुरा साँचो भए पनि अहिले संसदीय शासन प्रणालीमा विशेष अधिकारको विषय उठाएर प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गरे । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको लिखित जवाफमा व्याख्या गरिएको छ ।
उहाँले भन्दा पनि हामीलाई त्यही भन्नुहुन्थ्यो । उहाँले भन्नुभएको छ, संसदीय शासन प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्रीको एक प्रकारको विशेष अधिकार पनि हुन्छ, त्यसलाई संविधानले कहीँ पनि निषेध गरेको छैन,’ नेम्वाङले भने, ‘यो अवस्थामा दुईतिहाइ बहुमतले काम गरेन भनेर आरोप लगाउने, तर मलाई भने सिन्को भाँच्न नदिने, यो अवस्थामा मैले कहाँ जाने रु मलाई देखाइदिनुपर्यो रु प्रधानमन्त्रीको प्रश्न छ । मसँग यत्रो बहुमत हुँदाहुँदै पनि काम गर्न नदिएको, सिन्को भाँच्न नदिएको यो कुरा लिएर म जनताको बीचमा जान्छु भनेर जनतामा जाने निर्णय गर्नुभो ।’ नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीको जिकिरबारे कसैले बेठीक भन्छ भने अहिले धेरै नबोल्ने, तर जनताले नै निर्णायक फैसला गर्ने पनि दाबी गरेका छन् ।
‘उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले यही भन्नुभएको छ, अब जनतामा जाने निर्णय गर्नु, जनतामा जानु बेठीक हो भनेर कसैले भन्नुहुन्छ भने त्यसको बारेमा अहिले धेरै भन्दिनँ, चुनाव हुँदा जनताले फैसला गर्नुहुन्छ । जनतामा जान्छु भन्नेलाई जिताउने कि जनतामा जानुहुँदैन भन्नेलाई जिताउने त्यो त जनताले फैसला गर्ने कुरा हो ।’ विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले आफूले बोल्दिनँ भने पनि मौन भने नबसेको पनि उनले दाबी गरे । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसैले यो विषयमा म अहिले बोल्दिनँ है, फैसला गरेको भोलिपल्ट मात्र बोल्छु है भनेर बोलेको हुँ । त्यसमा म कायम छु । म मौन होइन, यति कुरा बोलेको छु, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चाँडै निर्णय गर्ला, त्यो निर्णयअनुसार हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा विवादै छैन ।’ नयाँ पत्रिकामा खबर छ।
