सन् २०२० मा कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण गम्भीर सङ्कट झेलेको विश्व अर्थतन्त्रले यस वर्ष सशक्त सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले मंगलबार सार्वजनिक रिपोर्टले सन् २०२१ विश्व अर्थतन्त्र सुधारको लागि महत्वपूर्ण वर्ष बन्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

आईएमएफका प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथले पत्रकारलाई भने, “अहिलेको अवस्थामा २०२० देखि २०२५ सम्मको अनुमानित उत्पादन घाटा संचय २२ ट्रिलियन अर्थात् पूरै अमेरिकी अर्थतन्त्र बराबर हुनसक्ने आईएमएफका प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथले आइएमएफको आर्थिक प्रषेपण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा बताउनुभएको छ । यो महामारी पूर्व गरिएको प्रक्षेपणको तुलनामा अत्यधिक संचयी उत्पादन घाटा हो ।

कोभिड–१९ विरूद्धका नयाँ खोपको उत्पादनले महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने र आर्थिक गतिविधि पुनः सुरु गर्न सहयोग पु¥याउने आशाले यस वर्षको आर्थिक वृद्धि ५.५ प्रतिशतमा बढाउने आईएमएफको पछिल्लो ‘वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक (डब्लुईओ)’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यद्यपि वाशिङ्गटनस्थित यस निकायले यस्तो दृष्टिकोण कोभिड–१९ ले ल्याएको ‘असाधारण अनिश्चितता’बीच ल्याएको हो । विश्व अर्थतन्त्रका लागि निकै खराब समय वा सङ्कटपछि विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्र भएका मुलुक र सबै देशहरूले चिरस्थायी क्षति रोक्नको लागि अग्रगामी कदम चाल्नु पर्ने हुन्छ ।

महामारीको अन्त्य गर्न खोपहरू विकास र अनुसन्धानको दौड र भाइरसको परिवर्तित स्वरूपबारे प्रभावकारी सहयोग पु¥याउने नीतिहरूलाई सशक्त पार्नुपर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ रहेको छ ।सन् २०२० मा विश्वव्यापी संकुचन वृद्धि ३.५ प्रतिशत हुने कोषको अपग्रेडपछि ‘सन् २०२१ पछि खोपको कारण महामारीमा आउने नियन्त्रण र त्यसपछि सञ्चालन हुने गतिविधिलाई मजबुत पार्ने अपेक्षा अमेरिका, जापानलगायतका केही ठूला अर्थतन्त्रहरूमा थप नीतिगत समर्थन पनि प्रतिबिम्बित गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

घटनाक्रमहरूले ‘सन् २०२१÷०२२ मा विश्वव्यापी आर्थिक दृष्टिकोणको लागि बलियो सुरूवात बिन्दु’ सिर्जना गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जे होस्, “सन् २०२० को गम्भीर संकुचनबाट लगातार हुने क्षतिलाई सीमित गर्न र निरन्तर पुनःप्राप्ति सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य र आर्थिक नीतिमा धेरै काम बाँकी छ ।”केही देशहरूमा बढ्दो सङ्क्रमण र नयाँ कोभिड–१९ का प्रकारले पुनः लकडाउन हुने वातावरण र खोप वितरण व्यवस्थामा आउनसक्ने समस्याहरूको कारण बनेको छ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गोपीनाथले भने, “महामारी पूर्वको अवस्थामा पुग्न नसकेका विश्वका ११० मुलुकहरूमा सन् २०२२ सम्ममा करिब नौ करोड मानिस अत्यधिक गरिबीको शिकार हुनुपर्नेछ ।

महामारी नियन्त्रण भई स्थिरता नहुँदासम्म कोषले संघर्षरत परिवार र व्यवसायलाई जीवनयापन प्रदान गर्न सरकारहरूलाई आग्रह गरेको छ । डिसेम्बरको अन्त्यमा अर्को ठूलो सरकारी प्रोत्साहन प्याकेजलाई अनुमोदन गरेको अमेरिकामा आईएमएफले अघिल्लो वर्ष गरेको ५.५ प्रतिशतको प्रक्षेपणभन्दा पूर्ण दुई अंक बढी हुने अपेक्षा गरेको छ । यो अमेरिकी अर्थतन्त्रका लागि सन् १९८४ पछि सबैभन्दा सबल दर हुनेछ ।

नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले १.९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर लागतको अर्को ठूलो आर्थिक उद्धार योजनाका लागि जोड दिइरहनुभएको छ । यसले अमेरिकी परिवार, व्यवसाय र महामारीका कारण आर्थिकरूपमा संघर्षरत राज्य र स्थानीय सरकारलाई थप सहयोग पु¥याउने विश्वास अमेरिकाले गरेको छ । प्रारम्भिक खर्चको स्तर अनुमानले यस वर्ष अमेरिकी कूल गार्हस्थ उत्पादन १.२५ प्रतिशत र तीन बर्षमा पाँच प्रतिशत बढाउने देखाएको गोपीनाथको भनाइ रहेको छ ।

जापानले पनि डिसेम्बरमा स्वीकृत सहायता प्याकेजबाट फाइदा लिइरहेको छ र आईएमएफले २०२१ को वृद्धि पूर्वानुमान आठ दशांश ले वृद्धि भइ ३.१ प्रतिशतमा पुग्ने बताएको छ । ती प्रोत्साहन उपायहरूले पनि ‘व्यापारिक सहयोगीलाई अनुकूल प्रोत्साहन’ प्रदान गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।आईएमएफले चीनको अर्थतन्त्रलाई ८.८ प्रतिशतको बृद्धि हुने अनुमान गरेको छ जुन अक्टोबरको पूर्वानुमानको तुलनामा अलि कम हो । तर भारतको आर्थिक वृद्धिदर ११.५ अर्थात् यस पहिले अनुमान गरिएभन्दा २.७ अङ्कले माथि उठ्ने देखाइएको छ ।

यूरोपमा देखिएको नयाँ प्रकारका कोभिड–१९ का भाइरस र फैलावटमा देखिएको वृद्धिसँगै यूरोपेली मुलुकहरूका सरकारहरूले पुनः लकडाउनकोे नीतिलाई अघि सारेका छन् । यहाँ बढ्दो सङ्क्रामक भाइरस तनावको बीचमा निशेधाज्ञा पनि राखिएको छ जसका कारण आईएमएफले यहाँका अधिकांश देशहरूको वृद्धि पूर्वानुमानलाई घटाएको छ ।

जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन र इटलीको महत्वपूर्ण गिरावटका कारण युरो क्षेत्रको वृद्धि अनुमानलाई ४.२ प्रतिशतको पूर्ण अङ्कले कटौती गरिएको छ । आईएमएफका अनुसार युरोपियन युनियनबाट बाहिर निस्कँदा लन्डनले अन्तिम समयमा युरोपेली संघसँग गरेको सम्झौताले आर्थिक परिणामलाई ठूलो जोखिमबाटमा रोक्न सफल भएको छ तर कोषले बेलायतको लागि पनि आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमान् घटाएको छ ।