राजस्व असारमा ह्वात्तै बढेको छ । करिब तीन महिना लामो बन्दाबन्दीमा करदाताले नतिरेको कर एकैपटक तिरेपछि राजस्व संकलन बढेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको असारको तुलनामा यो असारमा राजस्व संकलन उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।
गत आवको असार १ देखि २७ गतेसम्म ६४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो । तर, यो आवको सोही अवधिमा ९६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिन तीन दिन बाँकी छ । २७ गतेसम्मको राजस्व संकलनको अवस्था हेर्दा यो आवमा पोहोरकै हाराहारीमा राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ।
समग्रमा चालु आवको असार २७ सम्म ७ खर्ब ८८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । पोहोर सोही अवधिमा ७ खर्ब ९३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ उठेको थियो । यसपालि राजस्व संकलन पोहोरको तुलनामा ४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ मात्रै कम छ । पोहोरको कुल राजस्व संकलन ८ खर्ब ३९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ थियो । यसबाट राजस्व संकलन पोहोरकै हाराहारी पुग्ने देखिएको छ ।
शनिबारसम्म संकलन भएको राजस्वमध्ये ८६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ स्थानीय तह र प्रदेशमा बाँडफाँट हुन्छ । यसअघि बन्दाबन्दी लम्बिँदै जाने तर करदातालाई कर तिराउन दबाब दिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । खासगरी आन्तरिक राजस्व विभागले कर नतिरेमा जरिवाना लगाउने जस्तो ‘धम्कीपूर्ण’ पत्र पठाएको भन्दै करदाता आक्रोशित भए ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा विभागले पुनः कर तिर्ने म्याद थपिएको सूचना नै सार्वजनिक गर्नुपर्यो। तर यो विषय अदालतसम्म पुग्यो । अदालतले बन्दाबन्दी नखुलेसम्म कर तिर्न दबाब नदिन आदेश जारी गरेपछि सरकारलाई अप्ठेरो पर्यो।
थर्काएर कर उठाउने नीतिले अप्ठेरोमा परेको अर्थ मन्त्रालयले करदातालाई फकाउन थाल्यो । ठूला व्यवसायी र उद्योगीलाई राजस्व सचिव आफै फोन गर्दै कर तिर्न अनुरोध गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । उक्त समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ ।