- ट्रेण्डिङ :
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइ जारी छ । आजबाट सरकार पक्षले रिटमाथि बहस सुरु गरेका छन् ।बहसका क्रममा महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलले वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारकै भएको जिकिर गरे ।
निवेदकले ७६ (१) को सरकार भने पनि बहसका क्रममा त्यस विपरित धारणा आएको भन्दै उनले ७६(२) बमोजिमको सरकार हो भने दुई दलहरू कुन हुन् भन्ने प्रश्न गरे ।न्यायाधीश अनिल सिन्हाले अहिलेको सरकार बहुमतको भए/नभएको बारे महान्यायधिवक्ता खरेललाई प्रश्न गरे ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा सरकारको प्रतिरक्षा गरिरहेका खरेललाई सिन्हाले चुनावमा छुट्टाछुट्टै पार्टीका रूपमा सिट प्राप्त भएको र राजपत्रमा पनि संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार सरकार गठन भएको व्यहोरा सुनाए ।
संविधानमा कुनै एउटा दलले निर्वाचनबाट स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसके धारा ७६ को २ मा दुई दल मिलेर सरकार बनाउन सक्ने प्रावधान छ । न्यायाधीश सिन्हाले खरेललाई सोही प्रावधान सम्झाउँदै प्रधानमन्त्री चयन भएपछि बल्ल पार्टी एकता भएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ फागुन ३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिएका थिए । तर फागुन ५ गतेको संयुक्त संसदीय दलको बैठकले मात्र केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो ।
’मन्त्रिपरिषद्को पुस ५ को जुन निर्णय छ। त्यसमा राष्ट्रपतिबाट बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा म २०७४ साल ११ महिना ३ गते भनेर अरू व्यहोरा लेखिएको छ’, न्यायाधीश सिन्हाले भने, ’जुन मितिमा पार्टी एकीकरण भएकै छैन। मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट २०७४÷११÷३ मै पार्टी एकीकरण भैसकेको थियो र म त्योबेला बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा चुनिएको थिएँ भनेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उल्लेख गर्नु पछाडि के हो? स्पष्ट पारिदिनुहोस्।’
