प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका मुद्दाको माघ ३० गते भित्र सक्नु पर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम सही भएको भनेर इजलाससमक्ष बहसका लागि अधिवक्ता रमेश बडाल उपस्थित भएपछि उनलाई जबराले बढीमा ३० मिनेटको समय दिएका थिए । जसप्रति बडालले आफूलाई त्यति समयले नहुने भन्दै समय बढाउनुपर्ने माग गरे ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले धेरै समय दिन नसकिने प्रष्ट पारे । सभामुखको तर्फबाट र सहयोगी विद्वान् (एमिकस क्युरी) हुनुहुन्छ । यो हप्ताभित्र सबैले बहस सिध्याउनुपर्छ ।प्रधानन्यायधीशले भने ।
बडालले आफू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट उपस्थित भएकाले पनि समय बढी दिनुपर्ने जोड गरेका थिए । उक्त माग अश्वीकार गर्दै प्रधानन्यायाधीशले त्यसो भन्न नपाउने भन्दै रिट निवेदकले त फेरि पनि पाउनुहुन्छ समयु भनेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्रीलगायतका विपक्षीको तर्फबाट सुरुमा नै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले जवाफ दिएकाले अरुलाई समयको पाबन्दी लाग्ने जानकारी दिए ।
बहस सकिएपछि आफूहरूलाई पनि समय चाहिने भन्दै प्रधानन्यायाधीशले सबैले छोटो बहस गर्नुपर्ने बताएका हुन् । यसअघि उनले बहस नोटु का लागि धेरै समय नदिइने प्रष्ट पारेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दमा माघ ४ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । जनाको एमीकस क्युरीले बहस गर्न बाँकी रहेको छ ।