आइतवार, कार्तिक १६ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिविरुद्ध दिएको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले कारणा देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
सापकोटाले दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा आइतबार न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। नियुक्ति गर्नुको कारण खुलाएर पठाउन संवैधानिक परिषद् लगायतसँग जबाफ माग गरेको हो।
न्यायाधीश ढुङ्गानाले मुद्दालाई अग्राधिकार पनि दिएका छन्। अग्राधिकार दिएसँगै अब मुद्दाको कारबाही छिटो अगाडि बढ्नेछ।
मुद्दामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित नव नियुक्त आयोगका पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको थियो। सभामुख सापकोटाले रिटमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री,संवैधानिक परिषद्लगायत नव नियुक्त आयोगका पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाएका छन्।
संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति वदरको माग गर्दै सभामुख सापकोटा आफै सर्वोच्च अदालत गएर शुक्रबार ( माघ २३ गते) रिट दायर गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माघ २१ गते (बुधबार) अख्तियारलगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेकी थिइन् । त्यसअघि सभामुख सापकोटाले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन र नियुक्तिको सिफारिस विवादास्पद भएको भन्दै सिफारिस परिषदमै फिर्ता पठाइ दिएका थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोगलगायत संवैधानिक आयोगमा विवादास्पद रुपमा प्रधानमन्त्रीले गरेका नियुक्ति सिफारिस सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता पठाएका थिए। उनले संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यहरूको सपथ ग्रहण समेत बहिष्कार गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत पुस ३० गते अध्यक्षसहित तीन सदस्यको मात्रै उपस्थितिमा परिषदको बैठक सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएक थियो । त्यसपछि सभामुख सापकोटा र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएको परिषदको बैठकले संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा विभिन्न आयोगका पदाधिकारी र सदस्य पदमा नियुक्ति गर्नु अगाडि सङ्घीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अन्नपुर्ण पोष्टबाट साभार
