आइतवार, कार्तिक १६ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट उपर संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरूले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ पनि संशोधन हुन सक्ने दाबी गरेका छन्।
नेपालको सार्वभौमिकता,भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने बाहेकका विषय संशोधनका लागि दुई तिहाई मत आवश्यक भएकाले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरि निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको उनीहरूको भनाई छ।
‘संसदीय व्यवस्थाको कुरा गर्दै जनतामा जाँदा गणतन्त्र नै खत्तम भो भन्ने हो भने त हाम्रो संविधानको धारा २७४ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा संविधान संशोधन हुन सक्दैन त भन्या छैन श्रीमान्,’ सोमबारको इजलासमा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद भट्टराईले भने,‘प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको औचित्यलाई समेत ध्यानमा राखेर विघटनको निर्णय गर्नुभएको हो श्रीमान्।’
धारा २७४ मा ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी’ संविधान संशोधन हुन नसक्ने उल्लेख छ। विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाइ आवश्यक भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेको उल्लेख गरेका छन्।
‘राज्य सञ्चालनका कतिपय विषयहरूलाई संविधान कार्यान्वयनका अनुभवका आधारमा परिमार्जन गर्नका लागि र मुलुकको समग्र विकासलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन यस संविधानमा रहेका कतिपय प्रावधान संशोधनयोग्य छन्,’ विघटनका लागि सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा विभिन्न दलहरूबाट पनि पटक–पटक संशोधनको प्रस्ताव आएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा वर्तमान संविधानलाई अझ बढी समयानुकूल बनाउन संविधान संशोधन आवश्यक हुने र सोका लागि सत्तारूढ दलसँग दुईतिहाइ बहुमत नभएको हुँदा संघीय संसद्मा एउटै दलको दुईतिहाइ बहुमत र त्यस्तो बहुमतको सरकार आवश्यक छ।’
निर्वाचनमा जाँदा व्यवस्था नै धरापमा पर्ने र देशलाई आर्थिक भार हुन्छ भन्ने तर्क ठीक नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको तर्क थियो। ‘घरमा हात्ती पालेर बोकालाईजति घाँस हालेर अघाउँदैन। संसदीय प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थामा निर्वाचन गर्दैमा बहुदलीय व्यवस्था धरापमा पर्छ र ? हात्ती पालेर चुनावमा जान किन डराउने ?’ उनले भने। संविधानमा उल्लेख ‘सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने’ कुरामा पनि पूर्ण रूपमा सहमत हुन सक्ने अवस्था नरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले बताए।
‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुने सांसदको संख्या एक सय १० हुने भनिएको छ। भनेपछि ६० प्रतिशतलाई मात्र नेपालीले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्छन्। ४० प्रतिशत (समानुपातिक सांसद)लाई नेपाली जनताले चिन्दैनन्,’ उनको तर्क छ, ‘जो ४० प्रतिशतलाई नेपाली जनताले चिन्दैनन्, त्यो धारा २ बमोजिमको नेपालको राजकीयसत्ता र सम्प्रभुसत्ता हो ? त्यसैकारणले संविधानको संशोधन गर्न जानुप¥यो भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ।’ नयाँपत्रिका
