आइतवार, कार्तिक १६ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
पोखरा- नेकपा माओवादी केन्द्रको आज बसेको स्थायी समिति बैठकले तत्काल केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी समिति बैठकले सो निर्णय लिएको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय भएको जानकारी लिए ।रोशन श्रेष्ठले राजधान्नी दैनिकमा लेखेका छन ।
स्रोतका अनुसार, गठबन्धन सरकारको टुंगो नलागेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता हुने छैन । समर्थन फिर्ता लिँदा ओलीले विश्वासको मत लिन ३० दिन समय पाउँछन् । त्यसैले त्योभन्दा अघि नै अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर ओलीलाई हटाउने माओवादी केन्द्रको रणनीति रहेको छ । माओवादी केन्द्रको यो रणनीति सपल हुन कांग्रेस र जसपाको साथ चाहिन्छ ।
ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा पछि ओलीले विश्वासको मत पनि नपाउने, नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था पनि नरहने र फेरि मध्यावधि चुनावमै जानुपर्ने स्थिति आउन सक्ने भएकाले माओवादी केन्द्रले समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने भएको हो ।
सरकारका सामु संकट सन्निकट रहेको आकलन गरेरै ओलीले नयाँ गठबन्धनका लागि जसपाको मुख ताकेका हुन् । तर माओवादी केन्द्र भने तत्काल ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने मनस्थितिमा पुग्नु पछाडिको कारण नयाँ सरकार नै बन्न नसक्ने स्थिति आउने सम्भावना पनि हो । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भने प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । कांग्रेस या जसपामध्ये एउटाले समर्थन दियो भने ओली सरकार जोगिन्छ । तर, विश्वासको मत फेल भए प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको बाटो खुल्छ ।
अ संविधानको धारा ७६(१) अनुसार सरकार बन्ने अवस्था छैन । त्यसैले राष्ट्रपतिले संविधानको ७६(२) अनुसार गठबन्धन सरकारका लागि आह्वान गर्नु पर्छ । त्यसपछि सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यसका लागि एमालेलाई संसदरमा रहेका अन्य तीन दलमध्ये एउटाको समर्थन चाहिन्छ । तर यसमा सहमति जुटिसकेको छैन ।
सहमति नजुटेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अर्को चरण हुन्छ । त्यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । अर्थात् ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने गरी ओली फेरि प्रधानमन्त्रीमा चयन हुन सक्छन् । तर विश्वासको मत लिन सकेनन् भने ३० दिनमा उक्त सरकार ढल्छ । त्यसपछि सुरु हुन्छ धारा ७६(५) को सरकार । जसअनुसार प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था नरहे राष्ट्रपति प्रतिनिधिसभा भंग गरेर नयाँ चुनावको मिति घोषणा गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिले ओलीलाई दिएको समर्थन हतारमा फिर्ता लिँदा सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्ने भएकाले माओवादी केन्द्र ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको हो ।
