- ट्रेण्डिङ :
धनगढी - बोर्ड र नेमप्लेट राख्ने विषयमा नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम पार्टी कार्यालयमा ओली र नेपाल पक्ष बीच झडप भएको छ।नेकपा एमाले ओली पक्षका कार्यकर्ताले बुधबार साढे ११ बजे प्रदेश कार्यालयमा नेकपाको बोर्ड हटाएर नेकपा एमालेको बोर्ड राख्ने भन्दै पत्रकारलाई खबर गरेका थिए।
तर त्यसको एक घण्टा अगाडि नै नेपाल पक्षका कार्यकर्ताले धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ चटकपुरमा रहेको प्रदेश कार्यालयमा एमालेको बोर्ड लगाएर गइसकेका थिए। एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाको नेतृत्वमा बोर्ड राख्न गएका नेता कार्यकर्ताले, नेपाल पक्षले अघि लगाएर गएको बोर्ड निकालेका थिए भने प्रदेश इञ्चार्ज भीम रावलको कार्यकक्षको नेमप्लेट परिवर्तन गरेर लेखराज भट्टको नेमप्लेट टाँसेका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु अघि नेता भीम रावल नेकपाका प्रदेश इञ्चार्ज थिए। प्रतिनिधिसभा विघटन भएर ओली र प्रचण्ड नेपाल गरी दुई समुह देखिएपछि, ओलीले भीम रावललाई हटाएर लेखराज भट्टलाई प्रदेश इञ्चार्ज तोकेका थिए।
ओली पक्षले, अहिलेका पार्टीका प्रदेश इञ्चार्ज लेखराज भट्ट भएकाले उनको बोर्ड टाँसेको जनाएको छ। पार्टी कार्यालयमा लेखराज भट्टको बोर्ड टाँसेपछि कार्यालय छिरेका नेपाल पक्षका कार्यकर्ताले सो बोर्ड झिकेर तोडेपछि झडप भएको हो। एक पक्षले भीम रावल जिन्दावादका नारा लगाएका थिए भने अर्को पक्षले लेखराज भट्ट जिन्दावाद भन्दै नारा लगाएका थिए। केही बेरमा दुबै पक्षका कार्यकर्ताबीच हात हालाहाल भएको थियो।
सम्भावित झडप हुन सक्ने संकेत पाएपछि, पार्टी कार्यालयमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी तैनाथ थिए। केही बेर झडप भएपनि नेपाल पक्षका कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय छोडेर हिँडेका थिए।
दुबै पक्षबीच भएको झडपमा कोही पनि घाइते भएको छैन। पार्टी कार्यालयमा राखिएका चार थान कुर्सी भाँचिएका छन्।
मंगलबार मात्रै नेकपा एमालेको जिल्ला पार्टी कार्यालयमा भने दुबै पक्षका कार्यकर्ताको सहभागितामा एमालेको बोर्ड टाँसिएको थियो। तर बुधबार प्रदेश इञ्चार्जको बारेमा विवाद हुँदा झडप भएको हो।
सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लामध्ये बुधबारसम्म ६ जिल्लामा बिना कुनै झडप र विवाद नेकपा एमालेका बोर्डहरु टाँसिएका छन्। तर बुधबार प्रदेश कार्यालयका बारेमा भने विवाद भएको हो।
यसअघि, बोर्ड राख्नका लागि पार्टीको प्रदेश कार्यालय पुगेका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापालाई प्रहरीले कार्यालय जान रोक लगाएको थियो। थापालाई पार्टीको गेट बाहिर १५ मिनेट रोकिएको थियो।
संसद विघटन भएपछि, ओली पक्ष र प्रचण्ड नेपाल पक्षले आ–आफ्नो दाबी गरेपछि प्रदेश कार्यालय र जिल्ला कार्यालयमा कसैले जान नपाउने गरी प्रशासनले रोक लगाएको थियो।
