आइतवार, कार्तिक १६ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
सत्तारुढ नेकपा एमाले संसदीय समितिहरुमा सर्वोच्चले फागुन २३ मा खारेज गरिसकेको नेकपाकै हैसियतमा बस्न बाध्य पारिएको भन्दै आक्रोश पोखेको छ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभामा बोल्दै एमाले सांसद खगराज अधिकारीले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भइसकेपछि फागुन २३ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी फर्किसकेको अवस्थामा अझै पनि नेकपा नै बन्न बाध्य पारिएको बताएका हुन्।
'फागुन २३ मा साविककै पार्टी पुन:स्थापित भइसकेपछि अदालतले १५ दिनभित्र आऊ भनेको थियो एकताका लागि। हामी त्यो अवधिमा गएनौँ । अहिले एमाले र माओवादी अलग अलग बसिसकेका छौँ', उनले भने, 'हामी जब समितिमा जान्छौँ त्यहाँ नेकपा हुन बाध्य छौँ। यसले संसदको क्रियाशीलतामा गम्भीर असर पारेको छ। संविधान, दलसम्बन्धी कानु र प्रतिनिधिसभा नियमावलीविपरीत यो अभ्यास भइरहेको छ।'
अधिकारीले सभामुख अग्नि सापकोटासँग बारम्बार यसबारे गुनासो गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताए। 'सभामुखसँग बारम्बार आग्रह गरेका छौँ । हामी यहाँ नेकपा एमाले हुने तर मिनी संसदमा नेकपा हुन सक्दैनौँ। कसैले पनि असंवैधानिक काम गर्न र उक्साउन पनि हुँदैन । हामी संविधानसम्मत हुन चाहन्छौँ।'
उनले नेकपा एमाले संसदीय समितिमा एमाले भएर प्रतिनिधित्व गर्न खोजिरहेको उनले बताए। 'सत्ता पक्षलाई बाध्य बनाएर नेकपा बनाउन नखोजियोस्। अहिले बहुमतको सरकार छ', उनले भने, 'फागुन २३ गतेको निर्णययता प्रतिनिधिसभामा छौँ । अवैधानिक रुपमा हामी नेकपा हुन चाहँदैनौँ । जबसम्म यस प्रकारको प्रतिनिधित्व हुँदैन तबसम्म संसदका काम कारवाहीमा असजिलो हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्था बनाउने कोसिस नहोस्।'
उनले आफूहरुले दिएको सूची अनुसार मिनी संसदमा एमालेकै हैसियतमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्न पनि सभामुख सापकोटासँग आग्रह गरेका छन्।
