Logo

शुक्रवार, कार्तिक १४ गते २०८३

images
images

द्वन्द्वकालीन मुद्दा

सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध परेको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको पेसी संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने

सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध परेको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको पेसी संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने

आश बहादुर गुरुङ्ग

आश बहादुर गुरुङ्ग

बैशाख ८, २०७८ बुधवार • १३:१९:०७ बजे
  • 1.3K
    SHARES
  • सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध परेको  द्वन्द्वकालीन मुद्दाको पेसी संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने

    सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध परेको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ। सापकोटाविरुद्ध लामो समयदेखि चलिरहेको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको पेसी बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा चढेको हो। यसअघि पटक पटक पेसीमा चढ्दै आएपनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।

    images

    प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेका छन्। 

    माओवादी युद्धका बेला अपहरणपछि मारिएका काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटा प्रमुख दोषी रहेको भन्दै सापकोटाविरुद्ध २०६८ साल जेठ १३ गते मुद्दा परेको थियो। तत्कालीन एमालेका स्थानीय नेता अर्जुन लामाको हत्या प्रकरणमा मृतककी पत्नी पूर्णिमाया लामाले काभ्रे जिल्ला प्रशासनमा जाहेरी दिएकी थिइन्। २०६२ वैसाखमा माओवादीले अपहरण गरेको र सोही वर्षको असार दोस्रो साता हत्या गरिएको भन्दै सापकोटाविरुद्ध उजुरी दिएकी थिइन्। उक्त जाहेरीअनुसार काभ्रे प्रहरीले बयानका लागि सापकोटालाई बोलाएको थियो।

    यस अगाडि अग्नि सापकोटालाई सभामुख नबनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता तथा मानव अधिकारवादी दिनेश त्रिपाठीले सापकोटालाई सभामुख हुनका लागि योग्य नभएको जिकिर गर्दै उनलाई पक्राउ गरेर छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चमा रिट विचाराधिन अवस्थामा रहेका सापकोटालाई फेरि सभामुखमा प्रस्ताव गरेको भन्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संसदको प्रक्रिया रोक्न त्रिपाठीले माग गरेका थिए।

    डा।बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला सापकोटा सूचना तथा संचारमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सापकोटालाई मन्त्री बनाएका बेला मन्त्री रोक्न माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेल,पत्रकार कनकमणि दीक्षितलगायत मानवअधिकारवादीले रिट जाहेर गरेका थिए।

    रिटमा प्याकुरेललगायत निवेदकले मन्त्री र भविष्यमा कुनै पनि पदमा नियुक्ति नगर्न माग गरेको छ। अघिल्लो रिट भने सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन छ।

    आश बहादुर गुरुङ्ग

    आश बहादुर गुरुङ्ग मयूरपाटी डिजिटल पत्रिकाकाे सह-सम्पादक हुनुहुन्छ ।

    images

    Copyright © All right reserved to Mayur Pati Site By: SobizTrend Technology