पोखरा - गण्डकी प्रदेशकी नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै दिएको अभिव्यक्ति पछी विवादमा तानिएकी छिन । उनको अभिव्यक्ति प्रति चार दलका नेताले ध्यानाकर्षण जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाले बुधबार वक्तव्य जारी गर्दै पदको मर्यादा विपरीत अभिव्यक्ति दिएको टिप्पणी गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टीको सयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, 'माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूले नियम, कानुन ऎनको परिधिभित्र अविश्वासको प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भनेर दिनुभएको अभिव्यक्ति अत्यन्त भ्रामक, अराजक, आपत्तिजनक र प्रदेश प्रमुख जस्तो पदको मर्यादा विपरीत छ।'

वक्तव्यमा प्रदेश प्रमुखबाट आएको अभिव्यक्ति अस्वभाविक भएको उल्लेख छ।

'प्रतिपक्षको संवैधानिक कार्यबाट अताल्लिएर सत्तापक्षको पक्षपोषण हुनेगरी आएको अभिव्यक्ति अस्वाभाविक र आपत्तिजनक छ। संविधानको कुन धारा उपधाराले, ऎनको कुन दफाले वा नियमावलीको कुन नियमले अविश्वासको प्रस्ताव निष्क्रिय हुने हो? माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट अविश्वास प्रस्तावको प्रस्तावकलाई मार्गदर्शन हुने नै छ', वक्तव्यमा उल्लेख छ।

यता जनमोर्चाले जारी वक्तव्यमा भनिएको छ "नवनियुक्त गण्डकी प्रदेश प्रमुखले लिएको गैरसंवैधानिक अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकी प्रदेशको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । गण्डकी प्रदेश प्रमुखले सार्वजनिकरुपले गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रप्रसाद अधिकारीको राजीनामाको माग गर्नुभएको छ भने गण्डकी प्रदेश सभामा विचाराधीन रहेको पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकारका विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भनेर सार्वजनिक रुपमा दिएको अभिव्यक्ति संवैधानिक व्यवस्थाका विरुद्ध छ ।"

वक्तव्यमा उल्लेख छ"प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपतिको प्रतिनिधिका रुपमा संविधानको रक्षा तथा कार्यान्वयनका लागि तटस्त भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । त्यही अनुरुपको कल्पना नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको छ ।

तर त्यो संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेर एउटा पार्टीको नेता कार्यकर्ता जस्तै सभामुखको राजीनामा माग्नु तथा संसदमा विचाराधीन अविश्वासको प्रस्ताव निष्क्रिय भएको टिप्पणी गर्नु असोभनीय र खेदजनक छ । गण्डकी प्रदेशमा ओली सरकारको मतियारका रुपमा रहेको पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकारका विरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावलाई विफल पार्न ओली तथा स्वयं राष्ट्रपति समेत लागि रहेको हुनाले पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकारलाई अविश्वासको प्रस्तावद्वारा हटाउनुपर्ने आवश्यकता झन् बढेर गएको छ । "

के थियो प्रदेश प्रमुख पौडेलको भनाई?

पौडेलले विचाराधीन अविश्वासको प्रस्ताव मतदानमा पुगिसकेको अवस्थामा रोकिएको जिम्मेवारी सभामुखले लिनुपर्ने बताएकी थिइन्। उनले नियम कानुनको परिधिभित्र रहेरै अब निकास दिनुपर्ने पनि बताएकी थिइन्। उनले अविश्वासको प्रस्ताव निष्क्रिय भए सरह रहेको पनि बताएकी थिइन्।

उनले भनेकी थिइन्, 'अब नियम कानुनको परिधिभित्रै बसेर निकास दिन काम गर्ने हो। नियम अनुसार भन्ने हो भने अब अविश्वास प्रस्ताव निश्क्रिय भएको जस्तो अवस्था छ नि त। छलफल चलिसकेको मतदानमा जान लागेको कुरा एकाएक बन्द गर्दा अब के बुझ्ने त? न सरकारलाई दोष दिने ठाउँ छ त्यहाँ। जिम्मेवारी सबै सभामुखले लिनुपर्छ। कसरी निकास दिने हो त्यो सभामुखले नै ल्याउनु पर्यो।'

पहिले नै बैठक स्थगित गरेर परामर्श गरेको भए अहिलेको अवस्था नआउने उनको भनाई थियो। अहिले सभामुखको राजीनामा माग्ने अवस्था आएको पनि उनको भनाई थियो। विवाद सहजीकरण गर्न आफूले भूमिका निर्वाह गर्ने पनि उनले बताएकी थिइन्।