- ट्रेण्डिङ :
पोखरा । चार दलले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको दाबी गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख पौडेलले नियोजित निर्णयबमोजिम उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको चार दलको आरोप छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली, माओवादी केन्द्रका हरिबहादुर चुमान, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी पियारी थापा र जनता समाजवादी पार्टीकी धनमाया लामाले प्रदेश प्रमुखले संविधान, विधि र कानुन मिचेको तर्क गरेका छन् ।
बहुमत सदस्य भएको दलहरूको समर्थन आएपछि प्रस्तावित उम्मेदवारलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने चार दलको दाबी छ । उपधारा (२) अनुसार नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके उपधारा (३) कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा ४ दलको पत्रलाई बाइपास गरेर सिधै उपधारा (३) कार्यान्वयन गर्नु असंवैधानिक छ । भर्त्सनायोग्य छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रदेशसभाका चार दलले बुधबारै कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेर प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाए पनि दाबीअनुसार बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको भन्दै पौडेलले ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता गुरुङलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् ।
७२ घण्टापछी फेरी मुख्यमन्त्रीको सपथ
अल्पमतमा परी बैशाख २६ गते राजीनामा बुझाएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुब्बा गुरुङले ७२ घण्टापछी फेरी मुख्यमन्त्रीको सपथ लिए । काङ्रेस माओबादी र राजमो र जसपा सहितको गठबन्धनले बहुमतको दावी गर्दै मुख्यमन्त्रीमा प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा दावी पत्र पेश गरेपनी अन्तमा राजमोका दुई जना सांसदले अन्तरघात गर्दा बहुमतको सरकार बन्न नसकेपछी संवैधानिकको धारा १६८ को ३ अनुसार अब प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले फेरी मुख्यमन्त्री पदको सपथ लिएका हुन ।
कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले ६० सदस्यीय प्रदेश सभाका कांग्रेसका १५, माओवादीका (सभामुखसहित) १२, जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादीमा २ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री नियुक्ति दाबीसहितको पत्र बुधबार प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका थिए। तर त्यसअघि नै मध्याह्न जनमोर्चाका थापाले सरकार गठनका सन्दर्भमा आफू तटस्थ रहेको बताएका थिए। उनले आफू संसदीय दलको नेता रहेको प्रष्ट गरेका थिए।
जनमोर्चाका अर्का सांसद खिमविक्रम शाहीले पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सन्दर्भमा आफ्नो समर्थन नरहेको पत्र प्रदेश प्रमुखकहाँ पोखरेलको दाबीअघि नै बुझाएका थिए । थापा र शाहीको पत्रअनुसार पोखरेलले दाबी गरेअनुसार बहुमत नपुगेको हो।
राजमो सचेतक थापाले सांसदद्वय कृष्ण थापा र शाहीद्वारा जारी विज्ञप्ति किर्ते भएको दाबी गरेकी छन् । सांसद शाहीले पनि आफूले विज्ञप्ति जारी नगरेको दाबी गरे । यो मेरो चरित्र हत्या गर्ने र जनमोर्चाको बदनाम गर्ने गरी किर्ते गरियो, उनले भने ।
सांसद कृष्ण थापाले भने विज्ञप्ति आफ्नै भएको बताए । मैले हस्ताक्षर स्क्यान गरेर पठाएको थिएँ, लेटरप्याडमा कृष्णबहादुर थापा भएछ, उनले भने, प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको पत्रमा कृष्ण थापा नै छ ।
मुख्यमन्त्रीमा गुरुङ दोहोरिए पछि उनले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । यदि उनले विश्वासको मत लिन सकेनन् भने संसद विघटनसम्म भई छ महिनाभित्र निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ ।
