- ट्रेण्डिङ :
पोखरा । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आह्वान गरेपछि एमाले माधव नेपाल समूहका नेता भीम रावलले नेपालको संविधानको धारा ७६ (४) ऐच्छिक नभइ बाध्यकारी भएको भन्दै यसलाई छल्न नमिल्ने बताएका छन् ।
नागरिकता देशको अस्मिता र अस्तित्वसँग गाँसिएको विषय हो । यसलाई कुर्सीको खेलसँग कदापि जोड्नु हुन्न । नागरिकताबारे संविधान सभामा धेरै बहस भइ संविधानमा लेखिएको भन्दा फरक किसिमले जानु नेपाल र नेपालीको हित विरूद्ध हुन्छ, रावलले भनेका छन् ।
संविधानमा धारा ७६ को उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। तर धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले एक महिना भित्र विश्वासको मत नलिई ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेपछि रावलको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।
