शनिवार, कार्तिक १५ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव पक्ष, एमालेको माधव नेपाल पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित उक्त रिट दायर भएको हो।
रिट दायर गर्ने सांसदहरुको संख्या १४६ जना पुगेको दाबी गरिएको छ। राष्ट्रपति निवास शीतल निवासलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्न माग गरिएको छ। उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत शीर्षको मुद्दामा देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसमेत माग गरेका छन्।
'प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले गरेको मिति २०७४।०२।०८ को निर्णयलगायत सम्पूर्ण कामकारवाहीलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गरी उक्त निर्णयहरुलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी असवैधानिक रुपमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई पुर्नस्थापना गरी प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तको लागि म निवेदक शेरवहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको मिति २०७४।०२।०७ गतेको विश्वासको आधारमा निवेदक मध्येका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु,' देउवाले पेश गरेको रिटमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते राति प्रतिनिधि सभा भंग गरी निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्रीमा ओलीले १५३ जना सांसद र कांग्रेस सभापति देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेपछि राष्ट्रपतिले दुबैको दाबी नपुगेको भन्दै संसद भंग गरेकी थिइन्।
संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गत सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले गरेको आह्वान असंवैधानिक भएको भने पनि विपक्षी गठबन्धन प्रधानमन्त्री दाबीका लागि शीतल निवास पुगेका थिए। यद्यपि ओलीले देउवाले भन्दा अघि नै दाबी गरेपछि राष्ट्रपतिले दुबैको दाबी नपुगेको भन्दै संसद भंग गरेकी थिइन्।
विपक्ष दलहरुले ओलीले सांसद दुरुपयोग गरेको र निरंकुश कदम चालेको आरोप लगाइरहेका छन्। संविधानत: देउवाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त पाउनुपर्ने दाबी विपक्षी दलहरुले गर्दै आएका छन्।
