पोखरा । सरकारले शनिबार अध्यादेशबाटै पूर्ण आकारको बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट अध्यादेश सिफारिसका लागि मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएका छन् । बिहान ११ बजेका लागि मन्त्रिपरिषद बैठक बस्न लागेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार बजेटका सबै दस्ताबेजलाई शुक्रबार अबेर राति अन्तिम रूप दिएर शनिबार बिहान ११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिँदै छ ।

प्रतिनिधिसभा नभएका बेला अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने, मतदाता प्रभावित पार्ने कार्यक्रम राख्न नहुने, पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नहुनेलगायत सार्वजनिक खबरदारीलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले बजेट ल्याउने भएको हो ।मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेशका रुपमा बजेट ल्याउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्नेछ । राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान गरेपछि अपराह्न चार बजे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् ।

पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन लागिएको सरकारले जनाएको छ । सरकारले करीब १६ खर्ब हाराहारी आकारमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार कोभिड–१९ को नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार, खोप खरिद, कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा हुने प्रतिनिधिसभा र वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन, राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज, वृद्धभत्ता वृद्धिका कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ ।‘

यो बजेट खर्चका लागि करिब साढे १० खर्ब राजस्वबाट स्रोत जुट्ने अनुमान छ । सवा दुई खर्ब आन्तरिक ऋण उठाएर स्रोत जुटाइनेछ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘बाँकी रकम वैदेशिक सहायता तथा ऋणबाट प्राप्त हुने विश्वासमा बजेट निर्माण भइरहेको छ ।’स्रोतका अनुसार करिब १ करोड मात्रा खोप खरिद गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । निर्माण कार्य सुरु भइसकेका र अध्ययन पूरा भएर आगामी आर्थिक वर्षबाट काम गर्ने गरी झन्डै एक दर्जन सुरुङमार्गमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘कोभिड–१९ बाट रोजगारी गुमाएका, आर्थिक संकटमा परेका व्यापार व्यवसायलाई राहत कार्यक्रमसमेत घोषणा हुनेछन् । उनीहरूलाई केही छुट तथा सुविधाको घोषणा हुनेछ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो ।

खासगरी पर्यटन क्षेत्रका उद्यम व्यवसायलाई विभिन्न छुट सुविधा दिने गरी बजेट बनाइएको छ । ‘सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत वृद्धभत्ता वृद्धि निश्चित छ । मासिक ४ हजार कि ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने भन्ने विषयमा स्रोतको पूर्ण आकलनपछि अबेर राति निश्चित हुनेछ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेढ महिना अगाडि नै यस पटकको बजेटमा वृद्धभत्ता वृद्धि हुने घोषणा गरिसकेका छन् । हाल वृद्धवृद्धाले मासिक ३ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता पाउँदै आएका छन् । यो सरकारले निकै प्रचार गरेको रेलमार्ग र जलमार्ग विस्तारमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

वितरणमुखी भनेर आलोचित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बजेट बढाइएको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता भन्दै केही प्रस्ताव पनि गरिँदै छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका थिए । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ प्रतिशत कम बजेट थियो । कम अंकको बजेटसमेत खर्च गर्ने क्षमता नभएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत ८।८ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाएका थिए ।

यस वर्ष १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्ने अनुमान अर्थले गरिसकेको छ । यसमध्ये गत बिहीबारसम्म ८ खर्ब ५८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्रै सरकारले खर्च गर्न सकेको छ । मध्यावधि समीक्षामा जनाएअनुसारको लक्ष्य पूरा गर्न आगामी डेढ महिनामा करिब साढे पाँच खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यति खर्च हुने सम्भावना देखिँदैन । चालु वर्ष वास्तविक बजेट खर्च बढीमा ११ खर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ । अर्थविद्हरूले यो तथ्यांक देखाउँदै साढे १२ देखि १४ खर्ब रुपैयाँभित्रको बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मतदाता प्रभावित पार्ने केही कार्यक्रम समावेश गरेर ठूलो बजेट ल्याइँदै छ, जुन अध्यादेशबाट ल्याइने कामचलाउभन्दा पनि नियमित खालकै बजेट जस्तो हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएको अवस्थामा जेठ १५ मै बाध्यकारी नभएको भन्दै अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन सरकारलाई चौतर्फी दबाब छ । निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूले बजेटबारे सरकारलाई खबरदारी गरेका थिए ।

शुक्रबार चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा समेत पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नहुने उल्लेख थियो । ‘बारम्बार विघटन गरी संसद् (प्रतिनिधिसभा) लाई अकारण दण्डित गरी अध्यादेशको खोलो बगाई कामचलाउ बजेट मात्र ल्याउनुपर्नेमा पूर्ण बजेटलाई विधिको उपहाससमेत गरिएको छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कात्तिक २६ र मंसिर ३ का लागि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भइसकेको छ । उक्त निर्वाचन प्रभावित पार्ने गरी सरकारले पूर्ण र ठूलो आकारकै बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको हो ।