अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणका क्रममा चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्युनीकरणको प्रयासमा नेपाल सरकार लाग्ने जनाए।

सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको ११९ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ : वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। अझ उक्त बुँदामा थप लेखिएको छ - निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। यसले स्पष्ट देखाउँछ - सरकार चुरे दोहनमा लालयित छ।

यस कार्यक्रमले चुरे दोहन हुनुकासाथै वातावरणमा ठुलो जोखिम निम्तिने निश्चित छ।

सरकारको नीतिमाथि विपक्षीको आपत्ति

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले बजेटमार्फत सरकारले ल्याएको नेपालको ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने नीति राष्ट्र र जनताको हितविपरीत रहेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतले भिन्दाभिन्दै विज्ञप्ति निकालेर सरकारले यस्तो नीति कुर्सी बचाउने र तराईलाई मरुभूमीकरण गर्ने मनसायबाट ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।

कांग्रेस सभापति देउवाले चुरे दोहन गरेर तराई मधेसलाई मरुभूमि बनाउने षड्यन्त्रसहित नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर ल्याइएको ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गर्ने कार्यक्रम राष्ट्रका निम्ति दूरगामी घातको रहेको बताएका छन् । अनेक जनविरोधी कार्य गर्दै आएको वर्तमान सरकारले संसद् विघटनको असंवैधानिक कदम चालेको समयमा बजेट वक्तव्यमार्फत चुरे दोहनलाई मार्गप्रशस्त गर्न लिएको नीति खरानीको व्यापार गर्न घर जलाएजस्तै रहेको देउवाको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्र र जनविरोधी निर्णय तुरुन्त खारेज गर्न माग गरेका छन् । असंवैधानिक सरकारले बजेटमार्फत नेपालको ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा कुर्सी बचाउने र तराईलाई मरुभूमीकरण गर्ने राष्ट्र र जनविरोधी निर्णय तुरुन्त खारेज गरियोस्, प्रचण्डले भनेका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले बजेटमा आएको खानीजन्य ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने योजना तराई मधेस क्षेत्रलाई मरुभूमि बनाउने घोषणा भएको बताएका छन् । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७८७९ को बजेट वक्तव्यमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने योजना समेटिएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नेपालले देशहितविपरीतको र जनघाती निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।

जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारको नीति, कार्यक्रम र योजना वातावरणीय हिसाबले घातक तथा राष्ट्रघाती रहेको बताएका छन् । उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यात अथवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बजेटको घोषणाले तराई मधेसमा ठूलो प्राकृतिक संकट आउने तथा तराई मधेसलाई मरुभूमीकरण गर्ने निश्चित भएको दाबी गरेका छन् ।

चर्को विरोधपछि अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्ति : विज्ञसँग छलफल गरेर अघि बढ्छौं

यस विषयमा चौतर्फी आलोचना शुरु भएपछि अर्थमन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। अर्थका प्रवक्ता महेश आचार्यले बुधवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, 'नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध छ। चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको छ।'

त्यसैगरी अर्थले चुरे दोहन हुन नदिने मुल मर्म यस नीतिको रहेको दाबी गरिएको छ। 'वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे भावर शिवालिक र नदीप्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको हो। चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म हो,' भनिएको छ।

अर्थले सरोकारवालासँग छलफल गरेर यसै आधारमा मापदण्ड बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानूनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा समेत सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु।'