- ट्रेण्डिङ :
पोखरा । मौजुदा मन्त्रिपरिषदबाट एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन मन्त्रीलाई हटाएर प्रधानमन्त्री ओलीले १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका हुन् । नयाँ मन्त्रिपरिषदमा तीन उपप्रधानमन्त्री छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गरेका छन् । नेकपा एमालेका रघुवीर महासेठ र जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पनि उपप्रधानमन्त्री भएका छन् । उपप्रधानमन्त्री महासेठलाई परराष्ट्र र महतोलाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
मन्त्रिमण्डलमा जसपाबाट उपप्रधानमन्त्री महतोसहित ८ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री छन् । शरदसिंह भण्डारी उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री बन्दा अनिलकुमार झाले खानेपानी र लक्ष्मणलाल कर्णले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
यस्तै विमल श्रीवास्तव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र उमाशंकर अरगरिया संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बन्दा चन्दा चौधरीलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र एकवाल मियालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । सत्तारुढ एमालेबाट शेरबहादुर तामाङ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री नियुक्त भएका छन् । जसपाबाट चन्द्रकान्त चौधरी उर्जा र रेनुका गुरुङ महिला बालबालिका राज्यमन्त्री नियुक्त भएकी छन् ।
महतो पाँचौं पटकमा उपप्रधानमन्त्री, भण्डारी १५ औं पटक पनि मन्त्री
केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएसँगै महतो पाँचौं पटक सत्तामा आएका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको २०६३ सालको सरकारमा महतो उद्योग वाणिज्य तथा आपर्तिमन्त्री बनेका थिए । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा त्यही मन्त्रालय सम्हालेका उनी डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा स्वास्थ्यमन्त्री बनेका थिए । यो पटक उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा भए ।
शरदसिंह भण्डारी तराईमधेशको नाममा राजनीति गर्न शुरु गरेपछि तीन पटक मन्त्री बनेका छन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन फोरम नेपालबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेका उनी बाबुराम भट्टराई सरकारमा रक्षामन्त्री थिए । तर मधेश राजनीतिमा आउनुअघि नै उनी धेरै पटक मन्त्री भइसकेका थिए । २०४३ सालदेखि हालसम्म राज्यमन्त्रीसहित १५ पटक सरकारमा गएका छन् ।
भन्डारी रक्षामन्त्री हुदाँ तराई मधेशका युवको नेपाली सेनामा सामूहिक प्रवेश नभए तराई टुक्रिन सक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि भण्डारी पदमुक्त भएका थिए । उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर दलहरुले संविधानसभा बैठक अवरुद्ध गरेपछि फोरम लोकतान्त्रिकसँग सहमति लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले २ कात्तिक २०६८ मा पदमु्क्त गरेका थिए ।
