सोमवार, कार्तिक १७ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
पोखरा । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनसम्बन्धमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन ।
पुनर्गठन गरेका सम्बन्धमा सरकारसँग लिखित जवाफ भने मागेको छ । सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओलीलगायतका विपक्षीसँग मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुका कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले यो विषयमा अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई असार ८ गते छलफलमा बोलाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद गठनविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ । संसद विघटन गरी निर्वाचन गराउने घोषणा गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।
