सोमवार, कार्तिक १७ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
पोखरा । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धीको मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालयलगायत विपक्षीका नाममा देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज सो आदेश जारी गरेको हो । बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले विघटनसम्बन्धी मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
त्यस्तै, यी मुद्दामा असार ९ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ हुने पनि इजलासले निर्णय गरेको छ । रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेपनि इजलासले त्यो भने दिएन । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण गराउन परमादेश तथा अन्तरिम आदेश माग गर्दै परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको हो ।
देउवालगायतको निवेदनको परिणामले अन्य रिट निवेदनलाई प्रभाव पार्ने भन्दै उक्त निवेदनलाई सुरुमा सुनुवाइ गर्ने भएको हाे ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ का लागि चुनावको घोषणा गर्नु भएको थियो । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र तथा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदम बदर गर्न माग गर्दै प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
करीव दुई साता इजलास गठनको विवादमै अल्झिएको मुद्दा बुधबारबाट सुनुवाइमा गएको हो । रिट निवेदक देउवाको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र महादेव यादवले अन्तरिम आदेशमार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथका लागि बाटो खुलाउन माग गरेका थिए । यस्तो छ आदेशः
