शनिवार, कार्तिक १५ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
पोखरा । सर्वोच्च अदालतको सबैधानिक इजलासले नेपाल सरकारले नागरिकता सम्बन्धी जारी गरेको अध्यादेश नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेशजारी गरेपछी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आपत्ती जनाएका छन ।
ठाकुरले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई रोक्दा नागरिकता सम्बन्धी समस्या भयावह हुने चेतावनी पनि दिएका छन् ।अध्यक्ष ठाकुरले अध्यादेश पनि कानुन नै भएकाले सर्वोच्च अदालतले रोक्नु गलत भएको बताए । उनले ३ वर्षदेखि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा अड्किएको उल्लेख गर्दै संसदले नागरिकता सम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्न नसकेको बताए ।
सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । रिटको सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले सो आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश तत्कालको लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सरकारको सिफारिसमा यही जेठ ९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि त्यसको विरोधमा वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपाने, चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायतले रिट दायर गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिन आएन ।
