शनिवार, कार्तिक १५ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई ‘दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न’ चेतावनी दिएका छन् ।
विपक्षी गठबन्धनमा रहेका पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी राज्य र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त एवं मूल्यमाथि भइरहेको निरंकुश हमलाका विरुद्ध ऐक्यवद्धता जनाउन नेपाली जनता, नागरिक समाज र सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्तिसँग अपिल गरेका छन्। उनीहरुले शनिबार संयुक्त वक्तव्यमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट एकपछि अर्को गरी संविधानमाथि प्रहार भइरहेको बताएका छन्।
उनीहरुले यस्तो अवस्थामा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप तथा चलखेल हुन नपाओस् भनी सजगता अपनाउन सबैको ध्यान आकर्षित पनि गरेका छन्। ‘नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवम् चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सवैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा। बाबुराम भट्टराईले विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर मन्त्रिपरिषद्कोे पटक-पटक विस्तार गर्ने र विस्तार गर्दा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कहिल्यै नभएको सत्तालिप्साको कुरुप स्वरुप प्रदर्शन गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
उनिहरुको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी उहाँ कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीमा परिणत भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट घोषणा गर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमझैँ प्रधानमन्त्रीले वाचन गरेर सार्वजनिक गर्ने, संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधान संशोधन गर्न भनी राष्ट्रिय सहमति नगरी अत्यन्त संवेदनशील विषयमा स्वेच्छाचारी किसिमले कार्यदल गठन गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को मनपरी किसिमले पटक-पटक विस्तार गर्ने, यसरी विस्तार गर्दा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कहिल्यै नभएको सत्तालिप्साको कुरुप स्वरुप प्रदर्शन गर्ने, सर्वोच्च अदालतलाई पार्टीको बैठकबाट मात्र होइन, महान्यायाधिवक्तामार्फत धम्क्याउनेजस्ता अलोकतान्त्रिक कार्यहरु प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भएका छन् । हामी यस्ता कार्यहरुको भर्त्सना गर्दछौँ ।
साथै उनिहरुले गत पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक भनी सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको अवस्थामा पुनः दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निरंकुश, स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी चरित्र उदांग पारेको पनि बताएका छन् । ‘गत पुस महिनामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने उहाँको कार्य असंवैधानिक भनी सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको अवस्थामा पुनः दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निरंकुश, स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी चरित्र उदांग पार्नुभएको छ,’ पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले लेखेका छन्। समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
