सोमवार, कार्तिक १७ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले किरात समुदायको साँस्कृतिक महत्व बोकेको खुवालुङ ढुङ्गाको संरक्षण गर्ने बताएका छन् । आइतबार प्रदेश १ को प्रदेशसभामा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री राईले खुवालुङको संरक्षण गर्ने बताएका हुन् । संघीय सरकारको बजेटमा जलयातायात सञ्चालनमा रहेको अवरोध हटाउने उल्लेख भएको भन्दै किरात समुदायले खुवालुङ फुटाउन खोजेको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् ।
हामीले थाहा पाउनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ खुवालुङ ढुङ्गा मात्रै हो भने फुटाउन योग्यभित्र पथ्र्यो,’ उनले भने ‘ तर त्यो ढुङ्गा मात्र होइन रहेछ, किरात समुदायको संस्कृतिसँग, मन्धुम र सभ्यतासँग जोडिएको ढुङ्गा रहेछ भन्दा कसरी फुट्छ ?’ अरुण, तमोर र दूधकोशीको संगममा रहेको ठूलो ढुंगा खुवालुङको नामले प्रसिद्ध छ । मुख्यमन्त्रीए राईले खुवालुङ संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । ‘त्यस ठाउँको संरक्षण गर्नुको विकल्प छैन, किनभने त्यो ढुङ्गा मात्रै होइन रहेछ,’ उनले भने, ‘अरु ढुङ्गाहरु कहाँकहाँ छन् पन्छाउनुपर्छ, फुटाउनुपर्छ ।’ करिब २० फिट चौडाइमा रहेको यो ढुंगा ‘खुवालुङ’ कोशी चतरा पुलबाट पाँच किलोमिटर तथा चर्चित धार्मिकस्थल वराह क्षेत्रबाट एक किलोमिटर माथि अवस्थित छ ।
केन्द्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कोसी, नारायणी र कर्णालीमा पानीजहाज सञ्चालन गर्नका लागि रकम विनियोजन गरिएको र कोसी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्म जलयातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गमा रहेको अवरोध हटाइने सक्ने सार्वजनिक बजेटको बुँदा नं ३६५ मा उल्लेख छ । ओली नेतृत्वको सरकारले बजेटमा जलमार्गका अवरोध हटाउने घोषणा गरेपछि खुवालुङ संरक्षण पक्षधर तथा किरात समुदायका अगुवाले विरोध जनाएका छन् ।
केहि महिना अघि पनि एक सभामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जेटबोट चलाउन तगारो बनेको भन्दै सप्तकोशी माझमा रहेको खुवालुङ ९ढुंगा०लाई क्रेन लगाएर फुटाउने अभिव्यक्ति दिएपछि किराँती समुदायले विरोध गरेका थिए । त्यसलगत्तै किरातीहरुले खुवालुङ फुटाउन खोजे राज्यसँग मुठभेड हुन सक्ने चेतावनी समेत दिएका थिए । खुवालुङको रक्षार्थ ‘खुवालुङ सरोकार समूह’समेत गठन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले नै खुवालुङ फुटाउने अभिव्यक्ति दिएपछि खुवालुङ संरक्षणको पक्षमा आन्दोन भएको थियो । आदिवासी किरात समुदायको पहिचानसँग जोडिएको आस्थाको केन्द्रमा राज्यबाट प्रहार निरन्तर रहे आदिवासी समुदायबाट प्रतिकार हुनसक्ने आदिवासी आधिकारकर्मीले चेतावनी दिएका थिए ।
