सोमवार, कार्तिक १७ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जबाफ पठाएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण सोध्दै अदालतले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई ७ दिनभित्र लिखित जबाफ बुझाउन भनेको थियो ।
सातौँ दिनका दिन प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत् जबाफ पठाएका हुन् । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले भने अहिलेसम्म लिखित जबाफ बुझाइसकेको छैन । यसअघि जेठ २६ गते संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको थियो ।
संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुपाइ गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतकाे संवैधानिक इजलासमा ३० वटा रिट छन् ।
