सोमवार, कार्तिक १७ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
पोखरा । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत ६ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइ दायर गरको रिटको आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सुनुवाई गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ- २०७८ साल जेठ २१ र २७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको सपथ र कार्यविभाजन संविधान अनुकुल भएको नभई संविधानको मूल मर्म भावना विपरीत भएकोले निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न ।'
प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ गते जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को ठाकुर-महतो पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउदै मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गरेका थिए भने फेरी जेठ २७ गते एमालेका र जसपाका नेंताहरुलाई सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन् । अब सर्वोच्चको आदेशपछि प्रधानमन्त्री ओलीसहित, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहेका छन् ।
