नेपाली कांग्रेस सभापति एवं प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बनाउन माग गर्दै विघटित प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसदले दायर गरेको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । मुद्दामा बुधबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा अधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र गोविन्द बन्दीले विश्वासको मत गुमाइसकेका केपी शर्मा ओलीले फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने बताए। ‘७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरेँ भन्नुको अर्थ वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था हो।
वैकल्पिक सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गरेँ भन्ने प्रधानमन्त्रीले फेरि सरकारको दाबी गर्न मिल्दैन’, खातीले भने, ‘मार्ग प्रशस्त भन्नु ओलीले सरकार बनाउन नसक्ने आधारमा भनिएको हो।’ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको भविष्यमा आकर्षित हुने व्यवस्थाको परीक्षण गर्ने अधिकारी राष्ट्रपतिलाई नभएको भन्दै बन्दीले भने ‘जुन प्रधानमन्त्रीलाई संसदले विश्वासको मत दिएन त्यो प्रधानमन्त्रीले त्यही संसद विघटन गर्न कसरी पाउँछ ?’ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई टुक्रा(टुक्रा पारेको बन्दीको भनाइ थियो ।
राष्ट्रपति राजनीतिमा आएको भन्दै बहस टुंग्याउने क्रममा बन्दीले भने, बालहठ जस्तै नाइ मलाई तेही केटी चाहिन्छ भन्ने गीतजस्तै राष्ट्रपतिले नाइ मलाई त्यही प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भने झै गर्नुभयो ।’ संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार देउवाको नेतृत्वमा बन्ने निश्चित भएको उनले बताए। विकल्प हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु गैरसंवैधानिक भएको अधिवक्ता खातीले तर्क गरे।