सोमवार, कार्तिक १७ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारेको मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गरेका छन् । श्रेष्ठले अघिल्लो पटक संसद विघटन हुँदा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारबारे बहस भएको र अहिले राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारबारे बहस गर्नुपरेको बताए ।
उनले राष्ट्रपतिले आफूलाई श्री ५ भन्दा माथि ‘श्री ७’ को स्थानमा राख्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । ‘पहिले पहिले श्री ५ भन्ने हुन्थे । अहिले राष्ट्रपतिले आफूलाई श्री ५ भन्दामाथि श्री ७ मा राख्न खोज्नुभएको छ । धारा ७६ को ५ मा मैले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने राष्ट्रपतिको दावी गलत छ’, श्रेष्ठले भने । उनले विगतमा राजा राष्ट्रप्रमुख हुँदा समेत नदिइएको अधिकार गणतन्त्रमा सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले अभ्यास गर्न खोज्नु असंवैधानिक भएको जिकिर गरे ।
संविधानप्रति राष्ट्रपति पनि जवाफदेही हुनुपर्ने भन्दै श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६ का सबै अधिकार आफूसंग रहेको दावी गर्न नमिल्ने बताए । उनले विगतमा सर्वोच्चले शाही आयोग खारेज गरेर राजाको अधिकारको व्याख्या गरिदिएको स्मरण गराउँदै अहिले संसद पुनःस्थापना गरेर राष्ट्रपतिको अधिकार व्याख्या गरिदिनुपर्ने बताए ।
