सोमवार, कार्तिक १७ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
नेकपा माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन वाईसीएलले जातीय विभेदको आधारमा कोठा नदिएको आरोप लागेकी घरधनीलाई रिहा गराउन गएका मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको छ । वाईसीएलले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी छुवाछुत तथा भेदभाव जस्तो गम्भीर अपराधको आरोप लागेकी घरबेटीलाई शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरी मन्त्री नै छुटाउन जानुले सिँगो दलित समूदायको आत्मसम्मानमा चोट पुग्नुका साथै सरकार नै दलित समूदायप्रति गैरजिम्मेवार बनेको बताएको छ ।
छुवाछुत तथा भेदभाव जस्तो जघन्य अपराध र अपराधकर्ममा संलग्नलाई भोट बैंकको रुपमा लिएर मन्त्री श्रेष्ठले गरेको हर्कत अत्यन्तै निन्दनीय र आधुनिक मानव सभ्यताविरुद्ध रहेकाले उनलाई तत्काल मन्त्रिपरिषद् सदस्यबाट बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष हाम्रो संगठन जोडदार माग गर्दछु विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सञ्चारकर्मी रुपा सुनारलाई दलित भएकै आधारमा कोठा नदिएको आरोपमा पक्राउ परेकी बबरमहलकी सरस्वती प्रधानलाई रिहा गराउन केही दिनअघि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ आफैं प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए ।
छुवाछुत तथा भेदभावलाई ढाकछोप गर्ने मन्त्री श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्नुको सट्टा थप मन्त्रालयको जिम्मा दिएर सरकारले संविधानको धारा २४ को अवज्ञा गरेको वाईसीएल अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा र महासचिव सुवोधराज शेर्पालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । छुवाछुत तथा भेदभाव सम्बन्धी यो घटनामा सरकारले केही नबोल्नुले सरकारको भूमिका नै शंकास्पद देखिएको वाइएसीएलको भनाइ छ । कोठा दिने नदिने विषय घरबेटीको अधिकारको विषय भएपनि दलित भएकै आधारमा कोठा दिन्न भन्नु कानुनअनुसार अपराध नै होु विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न जोकोहिलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नु राज्यको दायित्वसमेत हो ।
