सोमवार, कार्तिक १७ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
पोखरा । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कारबाही गरेका दुई जना मेयरको पद थमौती गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश मार्फत रौतहटको मौलापुर नगरपालिका मेयर रीनाकुमारी साह र कटहरिया नगरपालिका मेयर सियारामप्रसाद कुसवाहाको पद थमौती गरेको हो। उनीहरूले पदबाट राजीनामा नदिएको, अर्को दलको सदस्यता नलिएको एवं निज आफैंले वा निज समेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेको यकिन अवस्था नदेखिएकाले कारबाहीमा रोक लगाइएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकहरूले राजीनामा नदिएको, अर्को दलको सदस्यता नलिएको एवं निज आफैं वा निज समेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेको यकिन अवस्था नदेखिएको अवस्थामा निवेदकहरू प्रत्यक्ष जननिर्वाचित स्थानीय कार्यपालिकाको प्रमुखहरू भएकाले निजहरूले सम्पादन गर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्य एवं अधिकारको रोकबाट हुनसक्ने अपूरणीय क्षति तथा द्विविधाको सुविधा निवेदकले पाउने हुँदा सुविधा सन्तुलनको कोणबाट निवेदकहरू रीनाकुमारी साह र सियाराम प्रसाद कुशवाहाका सम्बन्धमा दल त्याग सम्बन्धी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वर, पेरिसडाँडा, काठमाडौंको मिति २०७८११४ को निर्णय, सो मिति २०७८११४ को पत्रको आधारमा निर्वाचन आयोगको मिति २०७८३९ को निर्णय र मिति २०७८३११ को निर्वाचन आयोगको सूचना लगायतका कामकारबाही पत्राचार समेत प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।”
सर्वोच्चले यसमा कानूनको गम्भीर व्याख्या पनि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यसको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ। “प्रस्तुत निवेदनमा संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाको व्याख्यामा जटिल कानूनी प्रश्न उत्पन्न हुन आएको देखिएकाले प्रस्तुत निवेदन समेत संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी सुनुवाइको लागि उपरोक्त रिट निवेदनहरू साथै लगाउनमा राखी पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नू,” आदेशमा भनिएको छ।
माओवादीका १४ जना स्थानीय तहका प्रतिनिधि नेकपा (एमाले)मा प्रवेश गरेका थिए। उनीहरूलाई पार्टीमा फर्किन आग्रह गर्दा नमानेपछि माओवादीले कारबाही गरेको थियो। माओवादीले गरेको सिफारिशमा निर्वाचन आयोगले सूचना प्रकाशित गरी १४ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पद रिक्त रहेको जनाएको थियो। त्यसका विरुद्ध साह र कुशवाहा सर्वोच्च पुगेका थिए। उनीहरूको पद अर्को आदेश नभएसम्म थमौती भएको हो।
