- ट्रेण्डिङ :
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालत अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीशको इजलासले सोमबार रिट जारी हुने फैसला सुनाएको हो।
विपक्षी गठबन्धनका १४६ जना सांसदले दायर गरेको रिटमा मागदाबी गरिएअनुसार फैसला गर्ने सन्दर्भमा ५ जना न्यायाधीश एकमत भएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक इजलासमा सुनाएका छन्।
