सोमवार, कार्तिक १७ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
पोखरा । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नेगरी आएको सर्वोच्च अदालतको फैसला संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात भएको नेकपा एमालेका नेता तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत मुख्यमन्त्री पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाले अहिले कायम रहेको संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात पुर्याएको धारणा राखेका हुन् ।
अहिले अदालतले दिएको फैसलाले राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्रले सुरु हुने पोखरेलले बताए । उनले अहिलेको अवस्थामा अब राजनीतिक अस्थिरता सुरु हुने बताए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले सर्वोच्चको फैसलाले सुदूर भविष्यसम्म नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनले अस्थिरताको दुश्चक्र बेहोर्नुपर्ने बताए । उनले अब देशमा राजनीतिक अस्थिरता कायम हुने बताए ।
जनताले गरेको अपेक्षाबमोजिम नै सर्वोच्च अदालतको फैसला - प्रचण्ड
पोखरा । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताले गरेको अपेक्षाबमोजिम नै सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको बताएका छन्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने गरी सर्वोच्चको फैसला आएपछि अध्यक्ष दाहालले सर्वोच्चले संविधानको रक्षा गरिदिएको टिप्पणी गरेका हुन्। उनले अदालतको फैसलाले संविधानवाद र लोकतन्त्रको रक्षा भएको यसले कानुनी राज्यको संरक्षण गरेको बताए।
‘लोकतन्त्र रक्षाको यो आन्दोलनमा सहभागी सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु’, फैसलापछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष दाहालले भने, ‘प्रतिगमन परास्त गर्न गरेको लडाइँ सफल भएको छ।’
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्रै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश
पोखरा । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्रै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिएकाे छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले एक सय ४६ जना निवेदकको मागअनुसार नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको हो ।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सिलसिलामा गरेका निर्णय संविधान विपरीत देखिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबी पुग्ने ठहर गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानको निर्णय धारा ७६ को उपधारा ५ र ७ सात अनुकूल नभएको र प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको यो कदम लोकतान्त्रिक आदर्श र संविधानवाद प्रतिकूल रहेको पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
