शनिवार, कार्तिक १५ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण पदमुक्त भएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फैसलाप्रति आक्रोस व्यक्त गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले संविधान नै संसोधन गरेको ओलीको आरोप छ । सर्वोच्चको फैसलाले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सन्तुलन भंग भएको भएको र केहीलाई विजयी भाव ल्याएपनि लोकतन्त्रको मुल्य मान्यतामा अर्थहिन हुने बताएका छन् ।
सांसदलाई धारा ७६ को उपधारा ५ मा ह्वीप नलाग्ने भनी गरेको फैसलाप्रति पनि ओलीले असन्तुष्टी जनाए । सर्वोच्चको व्याख्याले दलीय व्यवस्थालाई चुनौती दिएको उनको टिप्पणी छ । निश्चित व्यक्तिको निश्चित स्वार्थका लागि गरिएको फैसला भन्दै ओलीले आक्रोश व्यक्त गरे । ओलीले कहिलेकाँही मागै नभएका विषयमा पनि हात हालेर गन्तव्यमा पुग्न नसकिने जनाउँदै ओलीले ‘खेल खेल्ने जिम्मेवारी खेलाडीहरुको हो तर रेफ्री आफैँले खेल खेल्ने चाहना राखेमा समस्या हुन्छ ।
अदालतको फैसलाबाट दलीय प्रणालीमाथि धक्का दिइएको छ । संविधान संशोधन गराउन खोजिएको छ । राज्यका अङ्गहरुमाथि जनताको विश्वास गुम्ने र जनतामा नैराश्य उत्पन्न भई भयावह दुष्परिणाम ल्याउन सक्ने स्थिति पैदा गराइएको छ’ भने । “मेरो अटल विश्वास जनतामाथि छ । यो नै अन्तिम होइन ।
सरकारबाट बाहिरिनु परेकामा मलाई रत्तिभर चिन्ता छैन, मैले देश र जनताको हित र सेवालाई ध्यानमा राखेर सम्पूर्ण इमान्दारी तथा विकासलाई नयाँ सोचसहित असाधारणरुपमा अगाडि बढाएँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “प्रतिकूल अवस्थामा पनि महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न सफल भएका छौँ । मलाई प्रचार गर्नु छैन, देश र जनताका लागि काम गर्नु छ । म जहाँ रहेर पनि त्यही भूमिका निर्वाह गर्नेछु ।”
