- ट्रेण्डिङ :
पूर्ववर्ती ओली सरकारले गरेका निर्णय देउवा सरकारद्वारा उल्टाउने प्रक्रिया शुरु भएको छ । गत शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओली सरकारद्वारा मापदण्ड मिचेर नियुक्त गरिएका ११ राजदूतमध्ये ९ जनाको नियुक्ति देउवा सरकारले बदर गरेको छ ।
सरकार आफैंले जारी गरेको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका,२०७५ को प्रावधान कुल्चेर ओली सरकारले अपारदर्शी ढंगले ११ देशमा राजदूत सिफारिस गरेकोमा तीमध्ये ९ जनाको नियुक्ति देउवा नेतृत्वको सरकारले उल्टाइदिएको हो । राजदुत नियुक्त गर्दा परराष्ट्र सेवाबाट ५० प्रतिशत र बाँकी राजनीतिक क्षेत्रबाट लिने प्रावधान कुल्चदै ११ जना राजदूत सिफारिस गर्दा २ जना परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीबाहेक ९ जना राजनीतिक क्षेत्रबाट नियुक्त गरिएको थियो । जसमध्ये परराष्ट्र सेवाबाट सिफारिस भएका निर्मलराज काफ्ले अष्ट्रिया र जीवनप्रकाश श्रेष्ठ इजिप्टलाई कायम राखी बाँकी ९ जनाको सिफारिस बदर गरिएको उर्जा जलश्रोत तथा सिन्चाइ मन्त्री पम्फा भुसालले जनआस्थालाई जानकारी दिनुभयो ।
ओली क्याबिनेटले कृष्णचन्द्र शर्मा दक्षिण कोरिया,सुम्निमा तुलाधर अष्ट्रेलिया,युवराज कार्की बहराइन, रमेशचन्द्र पौडेल श्रीलंका, नारायणप्रसाद संग्रौला म्यानमार, कुलप्रसाद नेपाल ब्राजिल,सुमित्रा सुवेदी डेनमार्क,मेराज मुसलमान साउदी अरेबिया र जंगबहादुर चौहानलाई रसियाका लागि सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये युवराज कार्कीको योग्यताको सन्दर्भमा सर्वाेच्चमा मुद्दा परेसँगै उक्त नियुक्ति सिफारिस सर्वाेच्चले उल्टाइसकेको छ ।
पछिल्लो समय परराष्ट्र सेवाबाट बढुवा सिफारिस भएका ५ सह सचिवको व्यवस्थापनमै समस्या भएको बेला पूर्ववर्ती सरकारले गरेको राजदूत नियुक्ति उल्टिएपछि ती कर्मचारीहरुको अब व्यवस्थापन हुने भएको छ ।अब बाँकी ९ देशका नियुक्ति गर्दा आधा परराष्ट्र सेवाबाट र आधा राजनीतिक क्षेत्रका सिफारिस गरिने तयारी छ । जन आस्थाले लेखेको छ ।
