सोमवार, कार्तिक १७ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
सरकारले दल विभाजनका लागि सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार, कुनै पनि राजनीतिक दल विभागन गर्नका लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा संशोधन गर्दै अध्यादेश मस्यौदा भएको छ ।
माधव नेपालसँगको छलफलपछि दल विभाजन गर्नका लागि २० प्रतिशत पुग्ने गरी मस्यौदामा प्रतिशत राखिएको हो । गृह र कानून मन्त्रालयबाट मस्यौदा भएर जाँदा प्रतिशत राखिएको थिएन । यो अध्यादेशले माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरलाई पार्टी विभाजन गर्न सहज हुने छ । यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुने उल्लेख थियो ।
अध्यादेशमा राजनीतिक दल विभाजन भएको २१ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नयाँ दल रोज्न चाहेमा सम्बन्धित सभामा सूचना दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको स्रोतले जनाएको छ । त्यसो हुँदा प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जो माधव नेपाल पक्षमा लाग्छन् उनीहरुको पद जोगिने र प्रदेश सरकारहरु पनि परिवर्तन गर्न सकिने भएकाले नेपालको आग्रहमा सो व्यवस्था थपिएको हो । नेपाल पक्ष लाई पार्टी फुटाउन सहज हुने भएको छ ।
