शनिवार, कार्तिक १५ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको २९ वटा रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । बुधबार संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सो फैसला गरेको हो ।
जेठ ७ गते मध्यराति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । विघटनरिद्ध नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालसहित १४६ जना सांसद्ले रिट हालेका थिए । विघटन मुद्दामा कानुन व्यवसायीहरुले पिआइएल (सार्वजनिक सरोकारको विषय) प्रयोग गरेर सर्वोच्चमा २९ वटा रिट दायर गरेका थिए ।
सरोकारवाला शेरबहादुर देउवासहितको निवेदन सुनुवाइ भएर फैसला भइसकेको भन्दै संवैधानिक इजलासले अन्य रिट खारेज गरेको हो । जेठ ११ मा विघटनविरुद्ध र पक्षमा समेत गरी ३० वटा रिट दर्ता गरेर सर्वोच्चले सुनुवाइ गरेको थियो । सुनुवाइ सुरु भएको ३९ दिनमा कांग्रेस सभापति देउवाको रिटमा बहस सकिएको थियो । असार २९ मा संवैधानिक इजलासले ‘विघटन बदर’ गर्ने फैसला गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न ‘परमादेश’ जारी गरेको थियो ।
