- ट्रेण्डिङ :
पोखरा । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको बहिष्कारकाबीच लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत दिन प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
एकैदिनमा दुई पटक स्थगित हुँदै बसेको सोमबारको तेस्रो पटकको बैठकमार्फत मुख्यमन्त्री केसीले विश्वासको मत मागेका हुन्।
गत साउन २८ गते नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम चार दलको गठबन्धनको समर्थनमा केसी मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न केसीले साउन २८ गते नै प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्रमार्फत् सूचना दिएका थिए।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा १ र प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १४३ को उपनियम ४ बमोजिम मुख्यमन्त्री केसीले विश्वासको मत दिन प्रस्ताव पेश गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत दिन माग्दै गर्दा प्रतिपक्ष रोहका कुर्ची भने खाली छन्।
आफ्ना सांसदहरू विमला कुमारी खत्री वली र अजय शाहीलाई कारबाहीको माग गर्दै एमालेले प्रदेशसभा बैठक अवरूद्ध गर्दै आएको छ।
सोमबार पनि पहिलो बैठक अवरोध गरेको एमालेले दोस्रो बैठक भने बहिष्कार गर्दै प्रदेशसभाबाट बाहिरिएको थियो।
अहिले चलिरहेको सोमबारको तेस्रो बैठक पनि एमालेले बहिष्कार गरेको छ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले मुख्यमन्त्रीले विश्वास लिने र प्रदेशसभामा सोमबार प्रस्तुत गरिएका कुनै पनि प्रक्रियामा आफूहरू सहभागी नहुने बताए।
सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै र विश्वासको मत माग्दै मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेश सरकारले आफ्नो मूल्य र मान्यता अनुसार काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।
उनले कहिल्यै दम्भको राजनीति नगर्ने बताए।
केसीले गठबन्धनले यसअघि गरेको प्रतिवद्धताअनुसार अघि बढ्ने जनाउँदै प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्ने र नमूना प्रदेश बनाउन लाग्ने बताए।
केसीले प्रतिपक्षी दललाई पनि आफूलाई विश्वासको मत दिएर राजनीतिक सहयात्राको नयाँ गोरेटो कोर्न आग्रह गरे।
