शनिवार, कार्तिक १५ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
नेकपा एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटा र निर्वाचन आयोगविरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान र कानूनअनुसार १४ सांसदलाई एमालेले कारवाही गरेपनि सभामुख सापकोटाले सूचना टाँस नगरेको र निर्वाचन आयोगले कारबाही गरेकालाई सनाखत गराएकाले कानूनी उपचारमा जाने निर्णय गरेको सचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।
सभामुखले सांसद कारवाहीको पत्र रोकेर गम्भीर गल्ती गरेको ज्ञवालीले दाबी गरे।
दल विभाजनका लागि सहयोगी बन्दै नयाँ दल दर्ताका लागि सनाखत गराएको भन्दै निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति एमालेले प्रश्न उठाएको हो। उनले संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीत स्थानीय र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले दल त्याग गर्न पाउने व्यवस्थाविरुद्ध एमाले अदालत जाने निर्णय गरेको बताए।
सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी विभाजन भएको २१ दिनभित्र प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीले दल रोज्न पाउने व्यवस्थाविरुद्ध अदालत जान लागेको हो। एमाले पार्टी विवाद समाधान गर्न भएको १० बुँदे सहमतिको तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए। पार्टी एकताको मर्मलाई ध्यान दिँदै जनवर्गीय संगठनलाई जेठ २ अघिको अवस्थाबाट क्रियाशील बनाउन चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको ज्ञवालीले जानकारी दिए। उनका अनुसार महासचिव ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कार्यदलमा उपमहासचिव विष्णु पौडेल, सचिव गोकर्ण विष्ट र टोपबहादुर रायमाझी रहेका छन्।
बैठकले पार्टी विभाजन गरेर (एकीकृत समाजवादी) मा गएका नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। पार्टी निष्कासन गर्ने र उनीहरुको नाम अभिलेखबाट हटाउन निवार्चन आयोगलाई जानकारी गराउने निर्णय भएको छ।
