सोमवार, कार्तिक १७ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्ने विषयमा छलफल सुरु हुनेवित्तिकै सत्तारुढ दलमै विवाद सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारित गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाएसँगै सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध अन्य दल रिसाएका छन् । एमसीसीको सवालमा देउवा एक्ला देखिएका छन् |
सरकार गठन भएको दुई महिना नपुग्दै सत्तारुढ दलमा एमसीसीकै कारण खटपट सुरु भएको हो । अहिले सत्तारुढ गठबन्धनमा एमसीसीको पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा मात्र छन् । माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जसपा अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पारित गर्न नहुने पषमा छन् । जनमोर्चाले त देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ |
एमसीसी पारित गर्ने विषयमा यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले छलफल अघि बढाएको थियो । तर, नेकपामै विवाद भएपछि एमसीसी परियोजना अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्दै तत्कालीन एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल नै बनाएको थियो । सो कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाए पनि विवाद भने कायम रह्योएको छ |
सो बैठकमा एमसीसी परियोजना पारित गर्ने विषयमा छलफल सुरु नहुँदै सत्ता गठबन्धनभित्र आन्तरिक किचलो सुरु भएको छ । अहिले अवस्थामा एमसीसी पारित गर्न नहुने मत सत्ता गठबन्धन दलहरुमा पनि बलियो छ |
त्यसैले पनि एमसीसीको पक्षमा अहिले देउवा एक्ला देखिएका छन् । सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुबीच एमसीसीबारे के गर्ने ? भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ |
देउवा बाहेक अन्य शीर्ष नेताहरुले पूर्ववतः अडान नै कायम राखेको स्रोतले बताएको छ । एमसीसीका बारेमा सत्तारुढ दलहरुको भर नदेखिएपछि देउवा एमाले अध्यक्ष ओलीको साथ लिने पक्षमा पुगेका छन् | ओलीलाई साथ लिएर एमसीसी पारित गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बतायो|
कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई विशेष दूत बनाएर देउवाले ओलीसँगको संवादलाई अघि बढाएका छन् । एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा देखिएका ओलीलाई पनि साथ लिएर देउवा एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा पुगेका छन् । यस विषयमा देउवाले ओलीको मत बुझ्न चाहेका छन् । ओलीले अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै छलफल अघि नबढाएको स्रोतको भनाइ छ |
एमालेकै उपाध्यक्ष भीम रावलले भने एमसीसी अहिलेको स्थितिमा पारित गर्न नहुने तर्क गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘एमसीसी देशघाती सम्झौता हो, यो पारित गरिनु हुन्न |
उपाध्यक्ष रावलले एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा नरहेको दाबी गर्दै कुनै पनि हातलमा पारित गर्न नहुने बताएका छन । रावलले एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा पेस गरेर पारित गर्ने काम गरिए नेपाललाई उपनिवेशीकरणमा धकेल्ने राष्ट्रघाती कुकर्म हुने टिप्पणीसमेत गरे |
अमेरिकाले विद्युत् प्रसारण र सडक पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी दिने भनिएको करिब ६० अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको अनुदान सम्झौता एमसीसी सांसदबाट पारित गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ |
सम्झौतामा संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय कतै पनि उल्लेख नभएको दाबी गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अहिले छलफल समेत नभएको बताएका छन् |
