शनिवार, कार्तिक १५ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
सरकारले केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ । यसअघि देवी ज्ञवालीको नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको थियो ।
बधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीरौलालाई अध्यक्ष र नहेन्द्र खड्कालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको हो ।
नीरौला नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध नेपाल शिक्षक संघका पूर्व अध्यक्ष समेत हुन् । आयोगका अध्यक्ष निरौलाले बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष सपथ लिएका छन् । यस्तै उपाध्यक्ष खड्का माओवादी केन्द्र निकट हुन् ।
साथै खड्कासँग कृषि तथा भूमिको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरेको अनुभव छ ।
सरकारले यसअघि देवी ज्ञवालीको नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको थियो ।
नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच दुई छुट्टाछुट्टै सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता
नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच दुई छुट्टाछुट्टै सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ । नेपालको विद्यालय क्षेत्र सुधार र स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढिकरणका लागि करिब पाँच अर्ब ८७ करोड (पचास मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको हो ।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा एक समारोहकाबीच नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी तथा नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फेरिस हदाद जार्वोसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । हस्ताक्षर समारोहमा अर्थसचिव मरासिनीले बैंकले दिने वित्तीय सहयोगले नेपाललाई परेको वित्तीय आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने बताए । उनले विशेषगरी कोभिड–१९ महामारीपछि विद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न विश्व बैंकले गर्ने वित्तीय सहयोग प्रभावकारी हुने बताए ।
“विद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले निकै प्रभाव पारेको छ,” उनले भने, “यी दुई सम्झौता यी क्षेत्रको पुनरुत्र्थानमा महत्वपूर्ण सिद्ध हुनेछन् । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बैंकले दिने सहयोगले नतिजा सूचकमा आधारित नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम गरी नेपालको दक्ष, प्रभावकारी, पारदर्शी र उद्यरदायी स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
त्यस्तै विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले सबल मानव पूँजी विकास गर्नका लागि उत्प्रेरकको काम गर्ने बताए । समारोहमा विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फेरिसले यस किसिमका सहकार्यले नेपालको शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्रणालीलाई समावेशी र उत्थानशील बनाउनमा योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले सबैका लागि स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने र किशोरकिशोरीरूलाई समावेशी शिक्षा प्रदान गर्ने नेपालको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग सम्झौताले मद्दत गर्ने बताए । विश्व बैंकले दिने ऋण सहयोगले नेपालको विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी छात्रवृत्ति, विज्ञान छात्रवृत्ति दिई शिक्षामा सबैको पहुँचलाई सुनिश्चितता गर्न मद्दत पुग्ने बताइएको छ ।
यस्तै बिचमै विद्यालय छाड्नेको संख्या कम गर्न सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको सहयोगले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम गरिने बताइएको छ ।
यसले सार्वजनिक खरिद, वित्तीय व्यवस्थापन, "सूचना व्यवस्थापन र स्वास्थ्य क्षेत्र"मा अधिक उत्तरदायित्वका लागि नागरिक संलग्नता आदि क्षेत्रमा सुधार गर्न सघाउने बताइएको छ । यसअघि पनि विश्व बैंकले नेपालको शैक्षिक तथा विभिन्न क्षेत्रको सुधारका लागि सहुलियतपूर्ण "ऋण" प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
