- ट्रेण्डिङ :
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही निश्चित आयाेजनाहरूमा सम्पत्तिको आयस्रोत नखुलाईकनै पनि लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छन् । तर यसले कालोधनको शुद्धीकरणमा मद्दत पुग्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले आपत्ति प्रकट गर्न थालेका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले हालै संसदमा पेश गरेकाे अर्थसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकमा उक्त व्यवस्था समावेश गरेका छन् । उक्त विधेयकमा निश्चित क्षेत्रमा वि.सं. २०८० सालसम्म गरिएको लगानीको आयस्रोत नखोजिने बुँदा समावेश गरिएको छ ।
यो बुँदा अर्थमन्त्रीले नै अन्तिम समयमा समावेश गरिएको र प्रधानमन्त्रीसँग समेत सल्लाह नगरिएकाे स्रोत बताउँछ । तर यसले कालो (अवैध) सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण पार्न मद्दत पुग्ने भन्दै केही सरकारी उच्च अधिकारीले नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामार्फत उक्त व्यवस्था हटाउन सुझाव दिइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
तीन वर्षअगाडि २०७५/७६ को बजेटमा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले समेत लगानीमा सम्पत्तिको आयस्रोत नखोजिने प्रावधान ल्याउन लाग्दा धेरैतिरबाट विरोध र दबाव आएपछि रोकिएको थियो ।
अहिले पुनः उक्त प्रावधान ल्याउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुकाे नजरमा नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको जानकारहरु बताउँछन् ।
यद्यपि उक्त बुँदा अहिले संसद्मा विचाराधीन विधेयकमै रहेकाले संसदबाट पास हुनुअगावै पुनर्विचार गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय महत्त्वका र ठूला आयोजनामा लगानी गर्दा आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था उक्त विधेयकमा छ ।
यस्तो व्यवस्था २०६६ मा ल्याइएको थियो तर पछि २०६८ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग खडा भएपछि उक्त व्यवस्था निरुत्साहन गरियो । अहिले पनि उक्त प्रावधान ल्याइएपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको साख गिर्ने, कालोसूचीमा पर्न जाने लगायत जोखिम रहेकाले यस व्यवस्थालाई तत्कालै हटाउन प्रधानमन्त्री देउवामार्फत सरोकारवालाहरुले दबाव बढाएको स्रोतको भनाइ छ ।
हाल मुलुकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन २०६४ कार्यान्वनमा छ । यसअन्तरगत गठित एक समन्वय समिति हाल कार्यरत छ, जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुर निवारण गर्ने सम्बन्धमा सरकारी निकायहरुबीच समन्वय गर्ने र सरकारलाई उचित सुझाव दिने कार्य गर्दछ ।
सम्पत्तिको अवैध स्रोतमाथि निगरानी गर्ने, अवैध धन लगानीमार्फत शुद्धीकरण गर्ने-गराउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले उक्त ऐनका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली– २०७३ समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
