सोमवार, कार्तिक १७ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
विरोध प्रदर्शनमा रोक लगाउने गृह मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
२० भदौमा गृह मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन गर्ने तथा नाराबाजी र जुलुस प्रदर्शन भइरहेको भन्दै यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
सोमबार सर्वोच्चले पनि गृहको निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पारेको भन्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
महाकाली घटनाका विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला दहन र विरोध प्रदर्शन तथा एमसीसीविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेका बेला गृहको यस्तो सूचना आएको थियो ।
जसविरुद्ध अधिवक्ता प्रवेश केसीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नेगरि सरकारले विज्ञप्ति जारी गरेको उनले दाबी गरेको थियो ।
रिटमा गृहको वक्तव्य संविधानले दिएको विचार र अभिव्यक्तिको "स्वतन्त्रता"को अधिकार विपरीत भएको जिकिर गरिएको थियो ।
