शनिवार, कार्तिक १५ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
पोखरा । बालुवाटारमा भएकाे सत्तारूढ गठबन्धन दलकाे बैठकले मन्त्रिपरिषद विस्तारका लागि मन्त्रालय बाँडफाँडकाे जिम्मेवारी शीर्षस्थ नेताहरुलाई दिएकाे छ ।
बैठकले सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र सरकारलाई चाँडो पूर्णता दिन शीर्ष नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिएको हाे ।
आइतबार बिहान बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा परिणाम आउनेगरी समाधान खोज्न शीर्ष नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिएको जनता समाजवादी पार्टीका नेता महेन्द्र राय यादवले जानकारी दिनुभयाे । अबको एक दुई दिनभित्रै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने गरी जिम्मेवारी दिइएकाे रायकाे भनाइ छ ।
अध्यादेश, मन्त्रिपरिषदको पूर्णता, मन्त्रालयको भागबण्डा लगायतका विषयमा छलफल गर्न आइतबार बिहान बसेको बैठकले परिणाम दिनेगरी समाधान खोज्न नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।
असार २९ मा गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले तीन महिना पुग्न लाग्दा समेत मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सक्नुभएकाे छैन ।
गठबन्धनमा रहेको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत र जनता समाजवादीलाई समेत समेटेर मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने भनिएपनि ती पार्टीको आन्तरिक झमेलाका कारण मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय माधव नेपाल लगायतका नेताहरुविरुद्ध एमालेले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदन, यसअघि ल्याएको अध्यादेशका कारण नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले मन्त्रिमण्डलको पूर्णताका लागि केही समय मागेका थिए ।
तर शुक्रबार नेपाल लगायतका नेताको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश गरेपछि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन केही सहज भएको छ ।
उता, जसपाले अध्यादेश खारेज गरेर मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । त्यसका लागि सरकारले अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने उपाय खोजिरहेको छ ।
गठबन्धनभित्र रहेका ५ दलमध्ये जनमोर्चा सरकारमा सहभागी नहुने बताएकाले चार दलले पाउने मन्त्रालयको संख्यामा मोटामोटी सहमति जुटेपनि कुन मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने एकीन भएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीसहित काँग्रेसले गृह, स्वास्थ्य, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइसकेको छ भने माओवादीले अर्थ र उर्जा पाइसकेको छ ।
बाँकी रहेका मालद्धार मन्त्रालयमा पनि गठबन्धनबीच सहमति हुन सकेको छैन ।
