शनिवार, कार्तिक १५ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएसँगै सत्ता गठबन्धन आबद्ध दल मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जुटेका छन् । अध्यादेश फिर्ता भएसँगै दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डाबारे सहमति भएको हो ।
सहमतिअनुसार गठबन्धन आबद्ध नेपाली कांग्रेसले सात मन्त्रालय लिनेछ ।
यस्तै, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले ६-६ मन्त्रालय लिने सहमति बनेको छ ।
‘गठबन्धन आबद्ध दलबीचमा कांग्रेसले कुल ७, माओवादी, नेकपा एस र जसपाबीच समान रूपमा एक राज्यमन्त्रीसहित ६÷६ मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको छ,’ गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले भने ।
यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
देउवा सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नहुने
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवानिकट नेता मीन विश्वकर्माका अनुसार गठबन्धन आबद्ध दलबाट उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा उपप्रधानमन्त्री धेरै राख्नुपर्ने बाध्यताका कारण प्रधानमन्त्री देउवा सरकारमा उपप्रधानमन्त्री राख्न अनिच्छुक देखिएका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले सरकारमा यसपटक उपप्रधानमन्त्री राख्न चाहनुभएको छैन, तीन दलबाट तीन जना उपप्रधानमन्त्री बनाउन उहाँ इच्छुक हुनुहुन्न,’ देउवानिकट नेता विश्वकर्माले भने ।
समाचार आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन् ।
