परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले लिएको शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ता विशाल न्यौपानेले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा कुनै कानुन निर्माण नगरी खड्काले राष्ट्रपति समक्ष शपथ लिएको शपथ असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार सोमबार नै अधिवक्ता न्यौपानेले रिट पेस गरेकोमा मंगलबार दर्ता गरी बुधबार सुनुवाइ हुने पेसी तोकिएको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री खड्काले संविधानको धारा ८० बमोजिम शपथ लिएको भनिएकोमा उक्त धारामा उल्लेख गरिएको ‘संघीय कानुन बमोजिम’ भन्ने व्यवस्थालाई पालना नगरिएको रिटमा उल्लेख छ ।

"राष्ट्रसंघमा नेपालले उठाएका १० सवाल"

परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औं महासभालाई सम्बोधन गरेका छन् । सम्बोधनका क्रममा उनले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र दुईपक्षीय एजेण्डा र विषयमा नेपालको धारणा राखेका छन् । यस अगाडिको तुलनामा केही अन्तर्राष्ट्रिय एजेण्डामा नेपालले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट पारेको छ । महासभामा नेपालले उठाएका विषयलाई बुँदागत रुपमा विश्लेषण गरिएको छ ।

१. भ्याक्सिनमा असमानता नहोस्

महासभामा नेपालले कोभिड भ्याक्सिनमा देखिएको असमानताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । धनी मुलुकहरुले आफूलाई चाहिने भन्दा बढी भ्याक्सिन भण्डारण गरेको र गरीब मुलुकले पर्याप्त नपाएको विषय विश्वव्यापी रुपमा उठेको छ । सभालाई सम्बोधन गर्दै खड्काले भने, ‘निम्न आय भएका मुलुकहरुमा भ्याक्सिन असमानताको गम्भीर सामाजिक र आर्थिक प्रभाव देखिएको छ । सबैलाई र सबैतिर खोपको निष्पक्ष र समान पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।’

खड्काले भ्याक्सिनलाई सार्वजनिक वस्तुको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने र सबैले यसबाट लाभ लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपालले भ्याक्सिन प्रदान गर्ने छिमेकी र अन्य मुलुकहरुलाई पनि धन्यवाद दिएको छ । खोपको असमान वितरणलाई नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा जोडतोडका साथ उठाइरहेको छ ।

सम्बोधनको क्रममा खड्काले भनेका छन्, ‘विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्र एशियातर्फ केन्द्रित भइरहेको छ जुन भारत र चीनको आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित रहेको छ ।’ मन्त्री खड्काले विश्व अहिले जटिल र ध्रुवीकृत भएको समेत बताएका छन् ।
२. अफगानिस्तान हामी सबैको साझा चासो

यस अगाडि अगष्ट १७ मा अफगानिस्तानको मामिलामा विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर त्यहाँको शान्ति र स्थायित्वका लागि आग्रह गरेको नेपालले महासभामा विस्तृतमा आफ्नो धारणा राखेको छ । नेपालले अफगानिस्तानमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमलाई हामी सबैको साझा चासो भनेको छ ।

त्यहाँको मानवीय सहयोगको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्दै अफगानिस्तानको समाजका सबै क्षेत्रका व्यक्तिको शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार सुचारुका लागि समेत नेपालले आग्रह गरेको छ । नेपालले सम्बन्धित सबै पक्षलाई शान्ति, सुरक्षा र स्थायित्व सुनिश्चित गर्दै अफगानी जनताको आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रताको लागि आग्रह गरेको छ ।

सम्बोधनमा नेपालले अफगानिस्तानलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग इन्गेज हुन समेत आग्रह गरेको छ । नेपालले सम्बोधनमा तालिबानको नाम लिएको छैन । नेपालले अफगानिस्तानको मानवअधिकारको विषयमा प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । अफगानिस्तानको मामिलामा नेपालको अडान भारत लगायत अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुले लिएको अडानसँग मेल खान्छ ।

३. म्यानमारमा संवैधानिक प्रक्रिया पुनर्बहाली होस्

गत फेब्रुअरीमा म्यानमारमा भएको सैनिक ‘कु’ को सम्बन्धमा समेत नेपालले स्पष्ट रुपमा बोलेको छ । सम्बोधनको क्रममा मन्त्री खड्काले सम्बन्धित पक्षलाई जनताको इच्छालाई सम्बोधन गर्न, प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रिया पुनर्बहाली गर्न र म्यानमारका जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई रक्षा गर्न भनिएको छ । त्यहाँको सैन्य शासकको नाम नलिई नेपालले संवैधानिक प्रक्रिया सुचारुको लागि आग्रह गरेको छ ।

४. मध्यपूर्वको संकट समाधान होस्

यस पटकको महासभा बैठकमा नेपालले मध्यपूर्वका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका संकटहरुको बारेमा समेत आफ्नो स्पष्ट अडान राखेको छ । लिबिया, सिरिया र यमनका जनताले भोगेका समस्याहरु तत्कालै समाधान हुनुपर्ने अडान नेपालले लिएको छ । साथै नेपालले इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको विवादलाई पनि ‘टु स्टेट’ सोलुसनको आधारमा समाधान गर्न आग्रह गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यता प्राप्त सीमालाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ ।

५. शान्ति सेनामा उच्च पद पाउनुपर्ने जिकिर

विश्व शान्ति स्थापनाको क्षेत्रमा नेपालले खेलेको भूमिकाको बारेमा विस्तृतमा चर्चा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खड्काले विगत ६३ वर्षमा विश्व सुरक्षा र शान्तिका लागि नेपालले निरन्तर भूमिका खेलेको उल्लेख गरेका छन् । शान्ति सेनामा नेपालले सबैभन्दा बढी आर्मी र पुलिस योगदान गरेको हिसाबले नेपाल लगायतका मुलुकले राष्ट्रसंघ मुख्यालय र फिल्ड कार्यालयहरुमा उच्च पद योग्य भएको उल्लेख गरेका छन् ।

६. सैन्य खर्च कोभिड र गरीबी निवारणमा खर्च गर्न आग्रह

पछिल्लो पटक ठूला मुलुकहरुको बीचमा देखिएको आणविक हतियारको प्रतिस्पर्धातर्फ संकेत गर्दै नेपालले त्यसलाई रोक्नका लागि समेत आग्रह गरेको छ । सम्बोधनका क्रममा ठूला मुलुकहरुतर्फ संकेत गर्दै खड्काले भनेका छन्, ‘हामी पहिला सैन्य प्रयोजनको लागि विनियोजन भएको बजेट कोभिड–१९ लाई सम्बोधन गर्न र जनतालाई गरीबीबाट बाहिर ल्याउनको लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्दछौं ।’

नेपालले सबै आणविक हतियारलाई निःशस्त्रीकरण गर्नका लागि एक समयसीमा तोकेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

७. जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा ब्रेक थ्रु हुनुपर्छ

आगामी नोभेम्बर महीनामा हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्वव्यापी सम्मेलनमा कोप–२६ सम्मेलन जलवायु संकट समाधानको दिशामा ब्रेक थ्रु हुनुपर्ने नेपालले बताएको छ । सो सम्मेलनमा विश्व तापमानलाई १.५ मा सीमित गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ । महासभालाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खड्काले विकासोन्मुख मुलुकहरुलाई अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग हुनुपर्ने बताएका छन् । सो सम्मेलनमा नेपालबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागी हुने तयारी छ ।

८. राष्ट्रसंघको दीर्घकालीन लक्ष्य २०३० पूरा गर्न कठिन

संयुक्त राष्ट्रसंघको दीर्घकालीन विकास लक्ष्य २०३० प्राप्त हुने ट्रयाकमा विश्व नरहेको नेपालले बताएको छ । कोराेना महामारीले सो प्रयासमा गम्भीर असर गरेको नेपालले उल्लेख गरेको छ । सो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गरेको खड्काले उल्लेख गरेका छन् ।

शान्ति सेनामा नेपालले सबैभन्दा बढी आर्मी र पुलिस योगदान गरेको हिसाबले नेपाल लगायत मुलुकले राष्ट्रसंघ मुख्यालय र फिल्ड कार्यालयहरुमा उच्च पद योग्य भएको परराष्ट्रमन्त्री खड्काले उल्लेख गरेका छन् ।
९. गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा आममाफी हुँदैन

महासभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खड्काले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन नेपाल प्रतिबद्ध रहेको समेत उल्लेख गरेका छन् । मन्त्री खड्काले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी समेत नहुने उल्लेख गरेका छन् । नेपाल मानव धिकार परिषद्को सदस्य भएकाले मानवअधिकारका सवालमा नेपालले गैरराजनीतिक र निष्पक्ष एप्रोच लिने समेत खड्काले उल्लेख गरे ।

१०. परराष्ट्र नीतिको उच्च प्राथमिकतामा छिमेक

महासभालाई सम्बोधनका क्रममा मन्त्री खड्काले नेपालले परराष्ट्र नीतिबारे समेत विस्तृतमा बोलेका छन् । उनले सो नीतिको उच्च प्राथमिकतामा छिमेकी मुलुक भारत र चीन रहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान र  लाभको आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘समावेशी, पारदर्शी र प्रतिनिधित्व सहितको परिषद्’

यसबाहेक नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुधारका लागि विभिन्न मुलुकले उठाएका एजेण्डामा नेपालको पनि सहयोग र समर्थन गरेको उल्लेख गरेका छन् । नेपालले राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायमा विकासोन्मुख मुलुकहरुको थप प्रतिनिधित्वमा समेत जोड दिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खड्काले भनेका छन्, ‘हामी समावेशी, पारदर्शी र प्रतिनिधित्व सहितको राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को पक्षमा रहेका छौं ।’

त्यसैगरी नेपालले क्षेत्रीय सहकार्य र कनेक्टिभिटीका पक्षमा रहेको समेत बताएको छ । पछिल्लोपटक विश्व राजनीति र अर्थनीतिमा आएको परिवर्तनको सम्बन्धमा नेपालले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

सम्बोधनको क्रममा खड्काले भनेका छन्, ‘विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्र एशियातर्फ केन्द्रित भइरहेको छ जुन भारत र चीनको आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित रहेको छ ।’ मन्त्री खड्काले विश्व अहिले जटिल र ध्रुवीकृत भएको समेत बताएका छन् । सम्बोधनका क्रममा मन्त्री खड्काले सन् १९६० मा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले महासभामा गरेको सम्बोधनको सन्दर्भ समेत उल्लेख गरेका छन् । कोइरालाले महासभामा बोलेको एक वाक्य समेत उल्लेख गरेका छन् ।

बीपी कोइरालाले त्यतिबेला मुलुकहरुबीचको आर्थिक असमानता, एकै मुलुकभित्र धनी र गरीबबीचको असमानता द्वन्द्वको स्रोत भएको उल्लेख गरेका थिए ।

साथै, बीपी कोइरालाले राष्ट्रसंघको मुख्य जिम्मेवारी विश्वासको वातावरण बनाउनु रहेको उल्लेख गरेका थिए । मन्त्री खड्काले बीपीले सन् १९६० मा भनेको विश्वासको वातावरण बनाउने विषय अहिले पनि सान्दर्भिक रहेको बताए ।