बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य २७ भदौबाट अल्पमतमा छिन् । एकल बहुमत रहेको एमाले विभाजन भई बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा प्रदेशसभाका १३ सांसद्ले सनाखत गरेपछि शाक्यले अल्पमतको सरकार चलाइरहेकी हुन् ।

अब शाक्यले सरकार टिकाउन प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । सरकार सञ्चालनका लागि विभाजन भएको एकीकृत समाजवादी तथा संसद्का अन्य साना दलसँग गठबन्धनको प्रयास गरेपनि शाक्य असफल बनेकी छिन् ।

अन्तिम समयमा प्रतिगमनलाई साथ दिएको भन्दै एकीकृत समाजवादीले उनलाई साथ नदिने बताएको छ भने अन्य साना दल मात्रैको मतले शाक्यलाई बहुमत पुग्दैन । उनी २ भदौमा मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन् । तर, शाक्यलाई समर्थन नरहेको निर्णय एकीकृत समाजवादीले गरेसँगै मुख्यमन्त्रीको कुर्सी हल्लिएको हो ।

शाक्य सरकार टिकाउन प्रयासमा रहे पनि सम्भव हुन सकेको छैन ।मुख्यमन्त्री शाक्यले अब प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेकी छन् ।

यसरी अल्पमतमा परिन शाक्य पार्टी विभाजन अघिसम्म बागमती प्रदेशसभामा १०९ सांसदमध्ये एमालेको एकल बहुमत अर्थात ५६ सिट थियो । तर २७ भदौमा प्रदेशसभा सचिवालयमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता र आवद्ध सांसद्को नामावली सहितको निर्वाचन आयोगको पत्र दर्ता भएसँगै शाक्य अल्पमतमा परेकी हुन् ।

बहुमत सांसदको दलको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेकी शाक्यसँग अहिले ४३ जना सांसद्को मात्र साथ छ । उनले सरकार जोगाउन ५५ जना सांसद्को विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ ।

आफू अल्पमतमा परेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना गराउनुपर्ने दायित्व मुख्यमन्त्री शाक्यमाथि यति बेला आइलागेको छ ।

अब शाक्यले २५ असोजभित्र संसदमा विश्वासको मत लिइसक्नु पर्छ । अब प्रदेश प्रमुखमार्फत विशेष अधिवेशन आह्वान गरिने र विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेको प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री शान्तिप्रसाद पौडलले बताए । मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको प्राप्त गर्ने पौडेलको दाबी छ ।

एमाले सचेतकको छुट्टै दाबी एमाले बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक दीपक निरौला भने सरकार अल्पमतमा नपरेको जिकिर गर्छन् । एमाले विभाजनबाट बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकाले पार्टीले आधिकारिता नपाउने निरौलाको दाबी छ ।

उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको आधिकारिकताका विषयमा परेको मुद्दाको फैसला एमालेको पक्षमा आउने भएकाले यो सरकार अल्पमतमा परेको छैन ।’ एकीकृत समाजवादीकी बागमती प्रदेशकी प्रमुस सचेतक मुनु सिग्देल नयाँ पार्टीमा सनाखत गरिसकेको र यसको आधिकारिताको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेकाले सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछिन् ।

‘अल्पमतमा परेको सरकारले अझै बहुमतमा छु’ भन्नुभन्दा विश्वासको मत लिएर देखाउनुपर्नेु प्रमुख सचेतक सिग्देलले भनाइ छ । सरकार गठनको तयारी शाक्य नेतृत्वको सरकारको विश्वासको मत लिने दिन नजिकिदै गर्दा बागमतीमा विपक्षी गठबन्धन नयाँ सरकार निर्माणको तयारीमा जुटेको छ ।

विश्वासको मत लिन असफल बन्ने बित्तिक्कै गठबन्धनका माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले सरकार गठनका लागि प्रकृया सुरु गर्ने तयारी गरेका हुन् । एमालेलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबाहेकका अन्य दलसँग मिलेर सरकार बनाउँन बहुमत नपुग्ने भएकाले बागमती प्रदेशमा अब गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित छ ।

एमालेको ४३, विवेकशील साझाको ३, राप्रपाको २ र जसपा निकट १ स्वतन्त्र सांसद्लाई समेट्ने हो भने ५१ जना पुग्छ । तर, यो संख्याले बहुमत पुग्दैन । सरकार बनाउन बहुमतका लागि ५५ जना सांसद्को समर्थन चाहिन्छ ।

माओवादी केन्द्रसँग २३, कांग्रेससँग २२, एकीकृत समाजवादीसँग रहेका १३ जना सांसद गरी ५८ जना सांसद्को गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्नेछन् ।

सरकारको नेतृत्वको विषयमा भने गठबन्धनले केन्द्रीय गठबन्धनको सहमति कुरेको छ । एकीकृत समाजवादीले राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ भने कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँले पनि आफू पनि मुख्यमन्त्रीको लाइनमा रहेको बताइरहेका छन् ।