शनिवार, कार्तिक १५ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
सरकार गठन भएको ८४ दिन बित्दासमेत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै सत्तारूढ गठबन्धनको आलोचना बढिरहेका बेला मन्त्री भागबन्डामा प्रधानन्यायाधीशलाई समेत कोटा छुट्याउने विषयले प्रवेश पाएको छ ।
उच्च स्रोतका अनुसार जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई यसअघि दिने सहमति भएको पाँच मन्त्रालयमा एक मन्त्रालय घटाएर प्रधानन्यायाधीश निकट व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने तयारी सत्ता गठबन्धनले गरेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धन आबद्ध कार्यदलको बैठकमा समेत उपेन्द्र यादवको दल जसपा र नेकपा एसलाई दिने गरी यसअघि गरिएको सहमतिबाट नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पछाडि हटेका छन् ।
यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
कर्मचारीसँगै घुम्न जानेलाई पनि खर्च दिने
कोरोना भाइरसबाट थलिएको पर्यटनको पुनरुत्थानका लागि ल्याएको १० दिने काज बिदा कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
कर्मचारीसँगै घुम्न जाने एकजना गैरकर्मचारी अर्थात् कर्मचारीको पारिवारिक सदस्यलाई पनि खर्च उपलब्ध गराउने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीसँगै घुम्न जाने एक जनालाई पनि सोही कर्मचारीले पाउने बराबरको रकम र रू। २ हजार यातायात खर्च उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रेम सुवेदीले १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको खर्च र यातायात खर्चको रूपमा उक्त रकम उपलब्ध गराउने गरी मस्यौदा बनेको जानकारी दिए ।
यही मस्यौदा पारित भएमा कर्मचारीहरूले अतिरिक्त यातायात खर्च पाउनेछन् । काजसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइसकेको र अहिले विभिन्न मन्त्रालयबाट सल्लाहसुझाव लिन शुरू गरिएको सुवेदीले जानकारी दिए ।
मस्यौदामा कर्मचारी र कर्मचारीको एक जना परिवारलाई लैजान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटन काजसम्बन्धी खर्च भने जुन मन्त्रालय तथा निकायको कर्मचारी हो, त्यही निकायले नै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।
सम्बद्ध निकायमा बजेट नभएमा मात्रै अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने पनि उनले बताएको खबर आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
