उच्च आयातका कारण आर्थिक असन्तुलन पैदा हुनसक्ने जोखिम बढेपछि सरकारले महँगा र बिलासिताका वस्तु आयातमा कडाइ गर्ने भएको छ ।

विगतमा आयातका लागि कोटा प्रणाली लागू गरिएका र धेरै मात्रामा आयात भइरहेका बिलासिता वस्तुको आयात रोक्नेबारे गृहकार्य थालेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यदि यो व्यवस्था कार्यान्वनयमा आए सुन तथा चाँदी, ५० हजार डलरभन्दा महँगा सवारी साधनदेखि केराउ, खाने तेलको कच्चा पदार्थ, मरिच, छोकडा र सुपारीको आयातसमेत प्रभावित हुनेछन् । मुलुकमा अत्यावश्यक नभएको वस्तुको बढ्दो आयातमा केही न केही कडाइ गर्न अध्ययन भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘अनावश्यक र बिलासी वस्तुको अस्वभाविक आयात किन नरोक्ने भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेका छौं,’ प्रवक्ता ढकालले अनलाइनखबरसँग भने ।

कुन-कुन वस्तुको आयात रोकिन्छ भन्ने नखुलाएका उनले यसअघि सरकारले परिमाणात्मक बन्देज लगाएका र यस वर्षको सुरुआती समय आयातमा उछाल देखिएका वस्तुहरु प्रतिबन्धको प्राथमिकतामा पर्ने बताए ।

केही वस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने विषयलाई राष्ट्र बैंकले सुझावको रुपमा अर्थ र वाणिज्य मन्त्रालयलमा पठाएको छ । मुलुकको आर्थिक प्रणालीमा विदेशी मुद्रा सञ्चिती कमजोर बनेपछि डलरमा आयात गरिने वस्तुमा अंकुश लगाउन खोजिएको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको सुझावमा पछिल्लो समय आयात भएका धेरै विदेशी मुद्रा लागतका वस्तुहरुबारे अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा अध्ययन गरिरहेकोे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘मुलुक र जनताका लागि अतिआवश्यक नभएका र विलासिताका वस्तु यसको प्राथमिकतामा छ, सम्भवत छिट्टै निर्णयमा पुगिने छ,’ ती अधिकारीले भने ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्षको सुरुआती दुई महिनामा उच्च आयात भएका वस्तुहरुलाई क्रमैसँग पूर्ण वा परिमाणात्मक आयात बन्देजको सूचीमा समावेश गरिएको छ । त्यसबाहेक सरकारले विगतमा आयात कोटा लागू गरेका वस्तु पनि आयात कडाइको प्राथमिकतामा छन् ।

उच्च आयतका कारण देशबाट बाहिरिने रकम बढ्नु र रेमिट्यान्स लगायतका भित्रिने रकममा आएको संकुचनले शोधनान्तर घाटा (देशबाट बाहिरिने र भित्रिने रकमको अन्तर) चुलिएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गर्न लागेको हो । विश्वव्यापी रुपमा कोरोना महामारी सुरु भएपछि २०७६ चैत २५ पनि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको थियो ।

चाल आवको दुई महिनामा ३ खर्ब १४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ७५.८६ प्रतिशतले बढी हो । दुई महिनामा कुल वैदेशिक व्यापार ३ खर्ब ५८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको भनसार विभागले जनाएको छ ।

यो गत आवको तुलनामा ७९.९२ प्रतिशत बढी हो । सुपारी, केराउ र मरिचको प्रतिबन्ध यथावत सरकारले गत आर्थिक वर्षमा कोटा तोकेर आयात अनुमति दिएको केराउ, सुपारी, धुल्याएको मरिच र छोकडाको आयातलाई यस वर्ष नखुलाउने तयारी गरेको छ । गत वर्ष बराबरकै कोटामा यस्ता वस्तुको आयात खुला गर्न वाणिज्य विभागले मन्त्रालयललाई सिफारिस गरेको छ । तर त्यो सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने वा नपठाउनेबारे अर्थसँग वाणिज्यले अहिले छलफल गरिरहेको एक अधिकारीले बताए ।

सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ८० हजार मेटि्रक टन केराउ, २५ हजार मेटि्रक टन सुपारी, १२ हजार मेटि्रक टन मरिच र ५ हजार मेटि्रक टन छोकडा ल्याउन परिमाणात्मक कोटा तोकेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिमेटि्रकटन ७ सयदेखि एक हजार डलरसम्म मूल्य रहेको केराउ आयातमा अर्बौं रकम बाहिरिने र अन्य वस्तुमा पनि ठूलो रकम बाहिरिने वाणिज्य मन्त्रालयको आँकलन छ ।

सरकारले बिलासिताको वस्तुको रुपमा आयात भइरहेको सुन, चाँदी र हिराको आयातलाई पनि कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । हाल दैनिक २० किलोको दरले आयात भइरहेको सुनको कोटा घटाउने र चाँदीको आयातमा पनि परिमाणात्मक कोटा तोक्ने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा ८ अर्ब बढीको १२ सय १५ किलो सुन आयात भइसकेको छ । यस्तै चाँदीको आयात कोटा तोक्ने र सुन तथा चाँदी मिश्रति हिराको आयातमा पनि कडाइ गर्ने तयारी गरिएको छ । गत वर्ष २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सुन आयात भएको थियो ।

सरकारले आयातमा कडाइ गर्न लागेको महँगा सावारी साधन पनि हो । आयातकर्ताले ५० हजार डलर भन्दा बढीमा खरिद गरेर नेपाल भित्र्याउने सवारी साधनको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन छलफल थालिएको वाणिज्य मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ । अमेरिकी डलरसँग हालको नेपाली सटही दरअनुसार आयातकर्ताले खरिद गर्ने ५९ लाख मूल्य बराबरको गाडीको आयात यो नीतिले प्रभावित हुनेछ ।

आयातकर्ताले ५९ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको सवारी साधनमा कम्तिमा २५० प्रतिशत कर र व्यवसायीको नाफा जोडिंदा बजारमा दुई करोड रुपैयाँ भन्दा बढीमा खरिद बिक्री हुने सवारी साधनहरु यो नीतिको दायरामा पर्नेछन् ।

पाम र भटमासको तेलमा पनि परिमाणात्मक बन्देज प्रस्ताव साफ्टा सुविधा अन्तर्गत तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर भारत निर्यात भइरहेको पाम र भटमासको तेल आयातलाई पनि निरुत्साहन गरिने विषयमा छलफल चलेको छ ।

थोरै मात्र मूल्य अभिवृद्धि हुने तर आयातमा ठूलो रकम बाहिरिने कारणले पाम र सोयाबिन (भटमास) तेलको कच्चा पदार्थ आयात रोक्नु पर्ने विषय छलफलमा उठेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भटमासको तेलको कच्चा पदार्थ नेपालले आयात गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा पनि भटमास र पाम तेलको आयात उच्च छ ।

भदौसम्म १५ अर्ब भन्दा बढीको भटमासको तेल आयात भएको छ । यस्तै ७ अर्ब भन्दा बढीको पाम तेल आयात देखिएको छ । निर्यातका लागि आयात गरेको देखिएका यी वस्तुको आयातलाई निश्चित समयका लागि परिमाणत्मक कोटा तोक्नेगरी छलफल भइरहेको पनि स्रोतको दाबी छ ।

राष्ट्र बैंकको सुझावमा अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयबीच भइरहेको छलफल टुंगोमा पुगे वाणिज्य मन्त्रालयले आयातमा कडाइ गर्ने विषय मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र कार्यान्वन्यनमा आउने छ ।